झारखंड में एक सप्ताह और बढ़ सकता है लॉकडाउन? सीएम हेमंत जल्द लेंगे फैसला

राज्य में लागू लॉकडाउन को एक हफ्ते के लिए बढ़ाया जा सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सभी मंत्रियों ने लॉकडाउन से कोरोना संक्रमण पर काफी हद तक नियंत्रण में आने की बात कहते हुए इसे कम-से-कम एक हफ्ते तक और बढ़ाने का सुझाव दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में लॉकडाउन को लेकर मंत्रियों की राय और संक्रमण के मौजूदा हालात का मूल्यांकन कर जल्द निर्णय लिया जाएगा। कैबिनेट मंत्रियों ने अपने सुझाव मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ऑनलाइन माध्यम से सोमवार को आयोजित बैठक के दौरान दिए। 

जिला तथा प्रमंडल अस्पतालों को ऑक्सीजन युक्त बनाने का निर्णय:
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सभी जिला तथा प्रमंडल अस्पतालों को ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। राज्य सरकार का आयुष विभाग भी कोरोना किट के माध्यम से दवाइयां उपलब्ध कराने का काम कर रहा है। हम संक्रमण को काबू करने में सक्षम हो रहे हैं। राज्य में पॉजिटिव मरीजों की संख्या में कमी आई है। यह एक सुखद अनुभव है।

ग्रामीण क्षेत्रों में शादी-विवाह की भीड़ पर कंट्रोल हो: रामेश्वर उरांव
योजना सह वित्त एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में मुस्तैदी से कार्य किए जाने की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में शादी-विवाह में होने वाली भीड़ पर चिंता का विषय है। इसके लिए सख्ती के साथ उन्हें जागरूक करने की जरूरत है। उन्होंने सरकार द्वारा किसानों के धान खरीद को लेकर सुझाव दिए। ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन पर टारगेट फिक्स किए जाने तथा राज्य में फिजियोथेरेपी चिकित्सा की व्यवस्था कराए जाने की बात कही।

प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को अपग्रेड करने की जरूरत : बन्ना गुप्ता
स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को आगे बढ़ाने की जरूरत है। ई-पास की जटिलता को सरल करने के साथ-साथ प्रेस-मीडिया, विभिन्न कंपनियों और सरकारी पदाधिकारियों-कर्मियों को उनके आई कार्ड के आधार पर मूवमेंट की अनुमति दी जानी चाहिए। काला और सफेद फंगस की बीमारी को महामारी घोषित करने की जरूरत है। उन्होंने वैक्सीनेशन का प्रतिशत बढ़ाने और वैक्सीन पोर्टल पर आ रही दिक्कतों को दूर करने पर जोर दिया। 

लॉकडाउन बढ़े, ई-पास की गड़बड़ी दूर हो : आलमगीर आलम
संसदीय कार्यमंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि संक्रमण कम हो रहा है, लेकिन प्रवासी मजदूरों के लौटने के कारण दूसरे क्षेत्रों में संक्रमण को लेकर चिंता है। इनकी शत-प्रतिशत जांच को लेकर काम करने की जरूरत है। इन्हें क्वारंटाइन करने पर विचार हो। लॉकडाउन को एक हफ्ता के लिए बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने ई-पास से संबंधित गड़बड़ियों को दूर करने का सुझाव भी दिया। ग्रामीण क्षेत्रों में टास्क फोर्स को और सक्रिय करते हुए इसे हर पंचायतों में तेजी से काम करने की जरूरत पर उन्होंने जोर दिया। 

ग्रामीण क्षेत्रों में एंबुलेंस उपलब्ध हो : सत्यानंद भोक्ता
श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने की दिशा में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अच्छा काम हो रहा है। राज्य में लागू लॉकडाउन को बढ़ाया जाए, ताकि संक्रमण का स्तर और कम हो। चतरा में अब तक ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम शुरू नहीं हुआ है। इसे जल्द शुरू कराया जाए।

कोविड गाइडलाइन के प्रति जागरुकता जरूरी : चंपई सोरेन 
परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि सरायकेला सहित पूर्वी सिंहभूम के औद्योगिक क्षेत्रों जमशेदपुर, आदित्यपुर में उद्योग प्रभावित नहीं हुए हैं, बल्कि 50 फीसदी मजदूरों को रोटेशन पर काम के लिए बुलाया जा रहा है। इससे आर्थिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण और कोविड गाइडलाइन के प्रति लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। राज्य में तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए लॉकडाउन बढ़ाने की जरूरत है।

गांव में टीकाकरण के लिए पंजीकरण में इंटरनेट बाधा : जोबा मांझी
महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा मंत्री जोबा मांझी ने आंगनबाड़ी सेविकाओं से टीकाकरण या कोविड जांच नहीं कराने का सुझाव दिया। उन्होंने अपने क्षेत्र में वरीय पदाधिकारियों के बड़ी संख्या में रिक्त पदों पर पोस्टिंग का आग्रह किया। ताकि संक्रमण और प्रभावी तरीके से नियंत्रित किया जा सके। उन्होंने इंटरनेट को टीकाकरण के पंजीयन में बड़ी बाधा बताया।

राज्य में 25 से 28 तक लगे संपूर्ण लॉकडाउन : बादल
कृषि मंत्री बादल ने कहा कि 25 से 28 मई तक चक्रवात को देखते हुए राज्य में जान-माल की क्षति को रोकने के लिए इन चार दिनों के दौरान संपूर्ण लॉकडाउन करने की जरूरत है। कई स्थानों पर एफसीआई की ओर से किसानों को धान अधिप्राप्ति के लिए मैसेज गया, लेकिन अब वहां धान नहीं खरीदा जा रहा है। इसे सरकार संज्ञान में लेकर किसानों की समस्या का समाधान कराए। कृषि ऋण माफी योजना की दूसरी किस्त माफ करने के लिए और राशि दी जाए। 

सभी सदर अस्पतालों में 50 बेड का बच्चा वार्ड बने : मिथिलेश ठाकुर
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा कि प्रवासी मजदूरों की कड़ाई से जांच सुनिश्चित करने की जरूरत है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को कम से कम एक हफ्ते के लिए बढ़ाने की जरूरत है। दूसरी ओर निर्माण से संबंधित विभागों के कार्यालयों को खोलने पर विचार किया जाना चाहिए। कोरोना की तीसरी लहर के लिए सभी सदर अस्पतालों में 50 बेड का बच्चा वार्ड चिन्हित किया जाए और हर सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर पांच बिस्तरों का चाइल्ड वार्ड बनाया जाए।

अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र में टीकाकरण के लिए जागरुकता जरूरी : हफिजुल हसन
अल्पंख्यक एवं युवा, खेल मंत्री हफिजुल हसन ने कहा कि अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र में वैक्सीन को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर करने की जरूरत है। कोरोना बीमारी के प्रति जागरुकता और टीकाकरण की जरूरत के प्रति अभियान चलाना होगा। उन परिवारों को चिन्हित करने की भी आवश्यकता है, जिनकी कोरोना से मौत के बाद आर्थिक स्थिति खस्ताहाल है। उन्हें भी मदद पहुंचानी होगी।