कैबिनेट फैसला: एक दिसंबर से होगी धान की खरीद, प्रति क्विंटल 1750 रुपये मिलेंगे 

राज्य भर में एक दिसंबर से धान की खरीदारी शुरू हो जायेगी। किसानों को प्रति क्विंटल धान के 1750 रुपये मिलेंगे। 31 मार्च तक चलने वाली खरीदारी में सरकार ने चार लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है। मंगलवार को राज्य कैबिनेट ने इस प्र्रस्ताव मुहर लगा दी। 

    कैबिनेट की बैठक के बाद खाद्य आपूर्ति विभाग के सचिव अमिताभ कौशन ने बताया कि एक दिसंबर से धान की खरीदारी शुरू होने जा रही है। 239 प्रखंडों की सूची तैयार कर ली गई है, जहां धान की खरीदारी होगी। वहीं, सभी जिलों के उपायुक्त पैक्स, लैप्स को धानक्रय केंद्र आवश्यकता अनुसार बढ़ा सकेंगे। इसमें सिर्फ ध्यान देना होगा कि वह डिफॉल्टर न हों और उसके पास भंडारण की क्षमता होगा।  किसानों को प्रति क्विंटल धान के लिए 1750 रुपये मिलना है, जो धान देने के एक से दो सप्ताह के अंदर मिल जायेगी। उन्होंने बताया कि पलामू प्रमंडल में एफसीआई (फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया) और बाकि चार अन्य प्रमंडलों में एसएफसी (स्टेट फूड कॉरपोरेशन) की ओर से धान की खरीदारी होगी। राज्य सरकार ने प्राइवेट एजेंसी से भी धान की खरीदारी की अनुमति मांगी थी, जो मिल गई, लेकिन किसी निजी एजेंसी ने धान खरीदारी की इच्छा नहीं जतायी। 
मिलर को देनी होगी बैंक की गारंटी या फिर चावल 
राज्य सरकार इस बार धान खरीद को लेकर नया प्रावधान लेकर आयी है। मिलर को उधार में धान नहीं दिया जायेगा। मिलर के साथ नया एकरारनामा होगा, जिसमें धान लेने पर उन्हें बैंक गारंटी देनी होगी या फिर चावल (कस्टम मिड राइस) देनी होगी। खाद्य आपूर्ति विभाग के सचिव अमिताभ कौशल ने बताया कि हर धान क्रय केंद्र पर सरकारी पदाधिकारी या बीसीओ, पंचायत सेवा और एक एकाउंटेंट दिया जायेगा। हर दिन आने वाले धान का डाटा तैयार किया जायेगा कि हर दिन पता चल सके कि कितनी धान की खरीदारी हो सकी है। इसको लेकर बुधवार से एकाउंटेंट की ट्रेनिंग शुरू होगी। 
बोनस दे सकती है सरकार 
राज्य सरकार धान खरीदारी में किसानों को बोनस दे सकती है। इसके लिए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बोनस देने पर पड़ने वाले वित्तीय भार का आकलन करने का विभाग को निर्देश दिया है। अमिताभ कौशल ने बताया कि अगले एक-दो दिन में पूरे मामले की समीक्षा कर मुख्य सचिव के सामने  विभाग की ओर से प्रस्ताव रखा जायेगा। पिछले साल 150 रुपये बोनस के साथ सरकार ने किसानों को प्रति क्विंटल धान के लिए 1700 रुपये दिये थे।