झारखंड में बड़ा बदलाव, अब कैबिनेट विभाग देखेगा ईडी-सीबीआई के मामले; 38 प्रस्तावों पर लगी मुहर

झारखंड में ईडी, सीबीआई सहित केंद्रीय एजेंसियों के मामले अब पुलिस मुख्यालय नहीं, मंत्रिमंडल व निगरानी विभाग देखेगा। इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में झारखंड कार्यपालिका नियमावली 2000 में एक और संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने कुल 38 प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगाई।

संविधान के अनुच्छेद-166 के अनुसार राज्य सरकार के सारे कार्य राज्यपाल के नाम पर किए जाते हैं और संविधान का यह प्रावधान राज्य सरकार को अलग-अलग विभागों के अंतर्गत कार्य बंटवारा और कार्य के निष्पादन के लिए सक्षम प्राधिकार तय करने की शक्ति देता है। इसी उद्देश्य से झारखंड कार्यपालिका नियमावली 2000 बनाई गई। इसे राज्य सरकार की ओर से समय-समय पर संशोधित किया जाता रहा है। झारखंड सरकार झारखंड कार्यपालिका नियमावली 2000 में नया प्रावधान शामिल करके मंत्रिमंडल सचिवालय व निगरानी विभाग को इस संदर्भ में शक्ति दी है। यह केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाईयों के खिलाफ कवच होगा।

विवि और कॉलेज कर्मियों को मिलेगी पुरानी पेंशन
झारखंड के विश्वविद्यालयों, अंगीभूत कॉलेजों व घाटानुदानित अन्य कॉलेजों के पदाधिकारियों, शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। एक दिसंबर 2004 के बाद से यह लाभ मिल सकेगा।

मंईयां योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन
मंईयां योजना के लिए अब ऑनलाइन के साथ-साथ ऑफलाइन आवेदन भी जमा होंगे। राज्य कैबिनेट से इसको मंजूरी मिल चुकी है। आवेदनकर्ता को ऑफलाइन आवेदन करने पर रसीद दी जाएगी और उनके आवेदनों को बाद में ऑनलाइन किया जाएगा।

किसानों का अब दो लाख तक ऋण होगा माफ
झारखंड के किसानों का अब दो लाख रुपये तक का ऋण माफ होगा। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि 31 मार्च 2020 के पूर्व के दो लाख रुपये तक के कर्ज माफ किए जाएंगे। सरकार ने शुरू में 50 हजार रुपये तक की ऋण माफी की थी। इसमें 4,73,567 किसानों की ऋण माफी की गई। अब राज्य के करीब 4.75 लाख किसानों की दो लाख तक के ऋण माफ किए जाएंगे। इस योजना में एक ही परिवार के एक ही सदस्य को लाभ मिलेगा।

एयर एंबुलेंस की दर की गई आधी
राज्य सरकार ने एयर एंबुलेंस की दर लगभग आधी कर दी है। रांची से दिल्ली जाने पर अब 3.10 लाख, मुंबई के लिए चार लाख, चेन्नई के लिए 3.30 लाख, कोलकाता के लिए एक लाख, हैदराबाद के लिए 2.51 लाख, वाराणसी के लिए 1.50 लाख देंगे होंगे।

मानकी, मुंडा, डाकुआ की प्रोत्साहन राशि की गई दोगुनी
दादेल ने बताया कि राज्य के मानकी, मुंडा व डाकुआ की हर माह मिलने वाली प्रोत्साहन राशि दोगुनी कर दी गई है। मानकी व परगनैत को तीन हजार की जगह अब छह हजार रुपये मिलेंगे। वहीं, मुंडा व ग्राम प्रधान को दो हजार की जगह चार हजार रुपये मिलेंगे। इनके अलावा डाकुआ, पराणिक, नायकी, जोगमांझी, कुड़ाम, गोड़ैत, पहड़ा राजा, ग्राम सभा प्रधान की राशि दो हजार रुपये हो गई है।