ट्रेंडिंग न्यूज़

Hindi News झारखंडपूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष का दावा करने वाले नियोजन नीति पर जवाब दें : सीएम हेमंत सोरेन

पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष का दावा करने वाले नियोजन नीति पर जवाब दें : सीएम हेमंत सोरेन

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि शेड्यूल एरिया में राज्यपाल के हाथों से बदलाव करके 13 जिले बांटे गए थे। राज्य को दो हिस्से में बांटने की पूरी तैयारी थी। इस पर राज्यपाल ने भी संज्ञान नहीं लिया।...

पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष का दावा करने वाले नियोजन नीति पर जवाब दें : सीएम हेमंत सोरेन
रांची। हिन्दुस्तान ब्यूरोMon, 21 Sep 2020 11:58 PM
ऐप पर पढ़ें

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि शेड्यूल एरिया में राज्यपाल के हाथों से बदलाव करके 13 जिले बांटे गए थे। राज्य को दो हिस्से में बांटने की पूरी तैयारी थी। इस पर राज्यपाल ने भी संज्ञान नहीं लिया। अंतत: इसे कोर्ट ने खारीज कर दिया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के नेता जो अब विपक्ष में बैठे हैं उनसे पूछा जाना चाहिए कि 2016 में इस संबंध में अधिसूचना किसने निकाली। पूर्व मुख्यमंत्री से भी इस संबंध में सवाल होना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष का दावा करने वाले नेता से पूछना चाहिए कि आखिर उन बच्चों का क्या होगा। 

उन्होंने यह बात विधानसभा परिसर में नियोजन नीति को हाईकोर्ट द्वारा रद्द किए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कही। कहा कि अब सहायक पुलिस कर्मियों की ही नहीं बल्कि करीब 18 हजार शिक्षकों के भविष्य की बात आ गई। सरकार इस पर चिंतन करेगी। उन्होंने कहा कि नए विधानसभा भवन और हाईकोर्ट की नई इमारत पर एनजीटी की लताड़ भी एक विषय बन गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुद्दा विहीन विपक्ष का और क्या हश्र हो सकता है। अपने मकड़जाल में खुद फंस गए हैं। इनके कुकृत्य को सुलझाने का जिम्मा मौजूदा सरकार पर है। 

देखते हैं निकम्मों ने कितनी गंदगी फैला रखी है :  सीएम ने कहा कि पिछले पांच वर्षों के दौरान जिनकी हुकूमत में राज्य की दुर्दशा हुई अब वही विपक्ष में हंगामा कर रहे हैं। तब जो आनंद ले रहे थे उन्हें ही इसका कोप भाजन बनना चाहिए। सहायक पुलिस और शिक्षकों के मुद्दे पर वर्तमान सरकार को नहीं बल्कि पिछली सरकर के मंत्रियों का घर घेरने की जरूरत है। सरकार कोरोना की मार के बीच यहां के लोगों को स्थाई तरीके से रोजगार देने की व्यवस्था करने जा रही थी, लेकिन अब अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न कर दी गई है। पिछली सरकार की ओर इशारा करते हुए कहा कि देखते हैं निकम्मों ने कितनी गंदगी फैला रखी है। सीएम ने कहा कि सहायक पुलिस कर्मियों के प्रति सरकार की सोच सकारात्मक है। हर किसी से बात करने के लिए सरकार के द्वार खुले हुए हैं। यह सरकार की छवि बिगाड़ने का सोचा समझा षड़यंत्र प्रतीत होता है। 

डीवीसी को भुगतान के मुद्दे पर लड़ेगी सरकार : उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की नीति और हिटलशाही अब तक रुकी नहीं है। केंद्र सरकार की ओर से फिर पत्र आया है कि यदि डीवीसी का भुगतान नहीं किया गया तो केंद्र से मिलने वाले कंपनशेसन से ही राशि काट ली जाएगी। केंद्र सरकार ऐसा तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास की सहमति से हुए समझौते के तहत कर सकती है। सरकार हर स्तर पर अपने अधिकार की लड़ाई लड़ेगी। भाजपा ने संघीय ढांचा को तार-तार कर दिया है। किसान बिल की वजह से किसानों ने आत्म हत्या करना प्रारंभ कर दिया है। 
 

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें