झारखंड: चाईबासा और कोडरमा मेडिकल कॉलेज को मिले 643 करोड़
पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा और कोडरमा के करमा में स्वीकृत मेडिकल कॉलेज के भवन निर्माण के लिए राज्य सरकार ने 642.76 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इस राशि से दोनों जिलों के सदर अस्पताल को अपग्रेड किया...

पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा और कोडरमा के करमा में स्वीकृत मेडिकल कॉलेज के भवन निर्माण के लिए राज्य सरकार ने 642.76 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इस राशि से दोनों जिलों के सदर अस्पताल को अपग्रेड किया जायेगा और तीन-तीन सौ बेड की व्यवस्था भी की जाएगी। वहीं, सरकारी स्कूलों में सप्ताह में अब तीन दिन की जगह दो दिन ही अंडा दिया जायेगा। सरकार ने चार रुपये प्रति अंडा की दर को बढ़ाकर छह रुपये कर दिया है।
लालखटंगा स्थित जैव विविधता (बायो डायवर्सिटी) पार्क में आयोजित कैबिनेट की बैठक के बाद अपर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने बताया कि कोडरमा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के लिए 328.41 करोड़ और चाईबासा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के लिए 314.35 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। दोनों मेडिकल कॉलेज के लिए केंद्र ने कॉस्ट सिलिंग 250-250 करोड़ रुपये रखा है और इसमें से 60 फीसदी राशि केंद्र सरकार खर्च करेगी। इस आधार पर दोनों मेडिकल कॉलेज के लिए केंद्र ने 150-150 करोड़ रुपये दे दिया है, बाकि राशि राज्य सरकार देगी।
अंडा के लिए चार की जगह मिलेंगे छह रुपये
राज्य सरकार ने एक अंडा के लिए दी जा रही राशि में दो रुपये की बढ़ोतरी कर दी है। एक अंडा के लिए स्कूलों को चार रुपये की जगह छह रुपये दिये जायेंगे। वहीं, स्कूलों में सप्ताह में तीन दिन मिलने वाले अंडा में एक दिन की कटौती कर दी गई है। इससे अब दो दिन ही अंडा मिल सकेगा। अंडा की राशि बढ़ाने के बाद भी सरकार पर कोई वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा और पूर्व से निर्धारित 163.12 करोड़ में ही अंडा बच्चों को स्कूलों में मिल जायेगा। आंगनबाड़ी केंद्रों में पूर्व से ही अंडा के लिए सरकार छह रुपये दे रही है।
रेल लाइन के लिए दी गई 3.8 एकड़ जमीन
लातेहार के चंदवा स्थित भुसाड़ व जमीरा में रेल लाइन के लिए रेलवे को 3.8 एकड़ जमीन देने की मंजूरी दी गई। टोरी-बारटोली-महुआ मिलान रेल लाइन के लिए 39 लाख की अदायगी पर जमीन का स्थानांतरण होगा। वहीं, पूर्वी सिंहभूम के मुसाबनी में तीन एकड़ जमीन यूसीआईएल (यूरेनियम कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड) को 30 साल के लिए 17.38 लाख राशि में लीज पर देने की मंजूरी दी गई।
बिहार को पेंशन मद में दिये जायेंगे 557 करोड़
झारखंड सरकार बिहार को पेंशन मद में 557.13 करोड़ रुपये देगी। कैबिनेट ने इस पर अपनी सहमति दे दी है। राज्य सरकार बिहार को 2016-17 के पेंशन दायित्वों का भुगतान करेगी। सरकार इस मद में 936.82 करोड़ रुपये पहले ही भुगतान कर चुकी है।
विधानसभा का बजट सत्र 17 जनवरी से
झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 17 जनवरी से शुरू होगा। राज्य कैबिनेट ने इसे अपनी मंजूरी दे दी है। 17 जनवरी को राज्यपाल द्रोपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ इसकी शुरुवात होगी। 18 को चालू वित्तीय वर्ष का तीसरा अनुपूरक बजट पेश होगा। 22 जनवरी को सरकार वित्तीय वर्ष 2019-20 का बजट पेश करेगी। 15 बैठकों का यह बजट सत्र आठ फरवरी तक चलेगा।
कैबिनेट के अन्य फैसले
- कोडरमा शहरी जलापूर्ति के लिए 60.12 करोड़ मंजूर
- विधि आयोग के पूर्व अध्यक्ष के बकाये भुगतान की मंजूरी
- मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के लिए 50 करोड़ स्वीकृत



