मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लाइट हाउस प्रोजेक्ट के ऑनलाइन शिलान्यास के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इन घरों में लाभुकों का आर्थिक योगदान कम करने के लिए केंद्र सरकार के हिस्से का योगदान बढ़ाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि रांची में लाइट हाउस परियोजना के अंतर्गत 1008 आवास बनाए जाने हैं। इस परियोजना में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साथ लाभुकों को भी करीब सात लाख रुपये की हिस्सेदारी देनी है। लेकिन, झारखंड पिछड़ा राज्य है। यहां गरीबों और मजदूरों की बड़ी आबादी है। राज्य के गरीब-मजदूरों के लिए निर्धारित हिस्सेदारी चुकाना आसान नहीं है। मुख्यमंत्री ने गरीबों और मजदूरों के आर्थिक हालात देखते हुए प्रधानमंत्री से इस योजना में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी बढ़ाने का आग्रह किया।
शिलान्यास कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मीडिया से कहा कि 315 वर्ग फुट में बनने जा रहे लाइट हाउस की कीमत लगभग 13.5 लाख रुपए है। केंद्र और राज्य सरकार के अलावा लाभुक को करीब सात लाख रुपए देने होंगे। झारखंड जैसे गरीब राज्य में लोगों के पास इतना पैसा हो तो वह खुद का भव्य आवास बना लेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2021 के पहले दिन देश के छह राज्यों में पीएम मोदी ने लाइट हाउस प्रोजेक्ट का शिलान्यास कर नए साल में नई पारी की शुरुआत कर दी है। उम्मीद है लोगों को इसका लाभ मिलेगा। झारखंड एक गरीब राज्य है और यहां गरीबों की संख्या अधिक है। इस राज्य में ऐसे अधिक आवासों की आवश्यकता होगी।
मजदूरों का रखा जाए ध्यान
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के ग्रामीण इलाकों से बड़ी संख्या में मजदूर और गरीब काम करने के लिए शहरों का रूख करते हैं। कई मजदूर गांव से शहर हर दिन आना-जाना करते हैं, तो कई शहरों में ही रहते हैं। इनके पास आवास नहीं होता है। ग्रामीण क्षेत्र से शहरों में रोजगार के लिए आनेवाले मजदूरों-गरीबों को आवास के लिए सरकार कार्य योजना बनाए।
गरीबों को घर देने की योजना चला रही सरकार
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सभी को आवास देने के लिए काम कर रही है। गरीबों और जरूरतमंद बेघरों को आवास देने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है। अब तक लाखों बेघरों-गरीबों को आवास दिये गये हैं और कई आवासों का निर्माण चल रहा है। ग्रामीण इलाकों के साथ शहरों में भी आवास से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है। लाभुकों को आवंटित मकानों में सरकार द्वारा बिजली-पानी और गैस कनेक्शन भी दिए जा रहे हैं।
मौके पर सांसद संजय सेठ, विधायक नवीन जायसवाल, रांची नगर निगम के उप महापौर संजीव विजयवर्गीय, नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे, राज्य शहरी विकास अभिकरण के निदेशक अमित कुमार और नगरीय प्रशासन निदेशालय की निदेशक विजया जाधव उपस्थित थी।
