बिना किसी कारण के आवेदनों को रद्द नहीं करें

सरायकेला। समाहरणालय सभागार में गुरुवार को डीसी नीतिश कुमार सिंह ने राजस्व एवं भू-अर्जन विभाग की समीक्षा बैठक की। राजस्व कार्यों में तेजी लाने और लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन पर जोर दिया गया। बैठक के दौरान म्यूटेशन (दाखिल-खारिज) मामलों की अंचलवार समीक्षा करते हुए डीसी ने सभी सीओ को निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी लंबित मामलों का निष्पादन विभागीय प्रावधानों के तहत समय सीमा के भीतर सुनिश्चित की जाए। डीसी ने कहा कि आवेदनों का निष्पादन नियमानुसार होना चाहिए। बिना किसी कारण के आवेदन को अस्वीकृत (रद्द) नहीं किया जाए।

बैठक का उद्देश्य

इसके अलावा बैठक में सीमांकन, भूमि अतिक्रमण हटाने, सरकारी भूमि के संरक्षण, राजस्व अभिलेखों के संधारण एवं उनके डिजिटलीकरण प्रगति की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े कार्यों और राजस्व विभाग की ओर से संचालित अन्य कल्याणकारी योजनाओं की भी जांच की गई।

भूमि के संरक्षण पर चर्चा

बैठक में भूमि अतिक्रमण और सरकारी भूमि के संरक्षण को लेकर चर्चा की गई। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जलस्रोतों (तालाब, झील आदि) पर हुए अतिक्रमण की पहचान कर विधिसम्मत कार्रवाई की जाए। उन्हें जल्द से जल्द अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। इसके साथ ही राष्ट्रीय और राज्यीय मार्गों के किनारे सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा रोकने के लिए नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए।

डिजिटलीकरण के पहलुओं पर विचार

कार्यालयों में उपलब्ध महत्वपूर्ण अभिलेखों एवं दस्तावेजों के डिजिटलीकरण और डिजिटल माध्यम से उनके सुरक्षित संधारण को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। भूमि अतिक्रमण एवं सरकारी भूमि संरक्षण से संबंधित मामलों शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जलस्रोतों पर हुए अतिक्रमण की पहचान कर विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए उन्हें अतिक्रमणमुक्त कराने के निर्देश दिए। साथ ही राष्ट्रीय एवं राज्यीय मार्गों के किनारे सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की रोकथाम हेतु नियमित निरीक्षण एवं आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।

ई-केवाईसी का कार्य

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लंबित लाभुकों के ई-केवाईसी कार्यों की समीक्षा करते हुए शेष लाभुकों का ई-केवाईसी पूर्ण कराने का निर्देश दिया। बैठक के अंत में उपस्थित पदाधिकारियों को डीसी ने कहा कि राजस्व प्रशासन से जुड़े सभी कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं समयबद्धता सुनिश्चित हो।