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कोयला उत्पादन में रैयतों को मिले हिस्सा : बाबूलाल

कोयला उत्पादन में रैयतों को मिले हिस्सा : बाबूलाल

1 / 2झारखंड विकास मोर्चा के केन्द्रीय अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि साहिबगंज जिला में खनिज का पर्याप्त भंडार है। हालांकि अधिकांश बड़े खदान और स्टोन क्रशर मालिक यहां के लोग नहीं है । उन्होंने कहा कि...

कोयला उत्पादन में रैयतों को मिले हिस्सा : बाबूलाल

2 / 2झारखंड विकास मोर्चा के केन्द्रीय अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि साहिबगंज जिला में खनिज का पर्याप्त भंडार है। हालांकि अधिकांश बड़े खदान और स्टोन क्रशर मालिक यहां के लोग नहीं है । उन्होंने कहा कि...

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झारखंड विकास मोर्चा के केन्द्रीय अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि साहिबगंज जिला में खनिज का पर्याप्त भंडार है। हालांकि अधिकांश बड़े खदान और स्टोन क्रशर मालिक यहां के लोग नहीं है । उन्होंने कहा कि हम यहां के पढ़े लिखें नौजवान व बेरोजगार युवाओं को खदान, क्रशर व पत्थर खोदने वाली मशीन (जेसीबी) का मालिक बनाना चाहते हैं । श्री मरांडी बुधवार की शाम को झाविमो एसटी मोर्चा के जिलास्तरीय सम्मेलन में बोल रहे थे। बोरियो प्रखंड के हरिणचरा मैदान में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता मोर्चा के जिलाध्यक्ष चौकीदार हांसदा ने की।

पूर्व मुख्यमंत्री श्री मरांडी ने कहा कि हम चाहते हैं कि गांव के रैयत और पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं को खनन पट्टा दिया जाए । जिस प्रकार हमने मुख्यमंत्री काल मे नवजवानों को बसें उपलब्ध कराई थी, वैसे ही स्टोन क्रशर व पत्थर काटने वाली मशीन (जेसीबी) उपलब्ध कराएंगे । संथाल परगना में कोयला का विशाल भंडार है । एक एकड़ जमीन के नीचे 30 करोड़ रुपए से लेकर 50 करोड़ रुपए तक कोयला है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों से जोर जबरजस्ती डेढ़ लाख से तीन लाख प्रति एकड़ की दर पर जमीन अधिग्रहण करती है । उसका उदहारण अमड़ापाड़ा के पांचूवाड़ा है। बाबूलाल मरांडी ने सवालिया लहजे में कहा कि ऐसे में आदिवासी का विकास कैसे होगा? उन्होंने कहा कि हम चाहते कोयला के उत्पादन में रैयतों को हिस्सा मिले । एक एकड़ जमीन के नीचे यदि 50 करोड़ का कोयला है तो आधा यानी 25 करोड़ रुपये रैयतों को प्रति एकड़ जमीन पर मिले। फिर देखिए आदिवासियों का विकास कैसे नहीं होता है। प्रदेश महासचिव व विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि भाजपा सरकार गरीब विरोधी है। कॉरपोरेट घराने को सहायता पहुंचाने के लिए भाजपा सरकार एसपीटी-सीएनटी एक्ट व भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित करवाना चाह रही है। श्री यादव ने कहा कि रघुवर सरकार ने औद्योगिक घरानों के लिए गैरमजरूवा जमाबंदी को रद्द कर 21 लाख एकड़ जमीन भूमि बैंक को हस्तातरित कर दिया है। भाजपा सरकार आदिवासियों के अस्तित्व समाप्त करना चाहती है।

झाविमो नेता सूर्यनारायण ने कहा कि यहां के जनप्रतिनिधियों ने क्षेत्र में कोई विकास नहीं किया। गरीबी, अशिक्षा ,सहित बुनियादी समस्याओं से लोग जुझ रहे हंै। कार्यक्रम में पूर्व विधायक मिस्त्री सोरेन, थोमस सोरेन, केन्द्रीय प्रवक्ता प्रो.अंजुला मुर्मू, अशोक वर्मा, केन्द्रीय उपाघ्यक्ष विनोद शर्मा, पिंटू अग्रवाल, बाबूराम मुर्मू, महेन्द्र हांसदा, जिलाध्यक्ष राजकुमार यादव, अल्पसंख्यक मोर्चा का जिलाध्यक्ष राजू खान, नीलमुनी हेम्ब्रम, बोरियो प्रखंड अध्यक्ष बाबूलाल हेम्ब्रम, मुमताज अंसारी, सरफराज, अनिल पंडित, विक्रम सेन सहित सभी पंचायत अध्यक्ष, सचिव आदि उपस्थित थे।

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  • Web Title:RAIT's share in coal production: Babulal