बरहड़वा के समग्र विकास को गति देना पहली प्राथमिकता: अर्पितादास

बरहड़वा । नगर पंचायत की नवनिर्वाचित अध्यक्ष अर्पिता दास ने कहा है कि नगर के समग्र विकास को गति देना और बुनियादी समस्याओं का त्वरित समाधान प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि सबसे पहले हर वार्ड का विस्तृत सर्वे कराया जाएगा, ताकि जनता की वास्तविक जरूरतें सामने आ सकें। पेयजल, सफाई व जर्जर नालियों पर विशेष फोकस रहेगा , जहां जरूरत होगी, वहां तत्काल सुधार किया जाएगा। बरहड़वा शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या से लोग परेशान हैं। इस समस्या के स्थाई समाधान के लिए पहल होगी। अध्यक्ष से क्षेत्र की समस्याओं पर बातचीत के मुख्य अंश: प्रश्न: क्षेत्र की पांच सबसे बड़ी समस्याएं कौन-सी हैं? प्राथमिकता के आधार पर आप इनसे कैसे निपटेंगी? उत्तर (अर्पिता दास): बरहरवा नगर पंचायत क्षेत्र की सबसे गंभीर समस्या वर्तमान में यातायात जाम है।

मुख्य बाजार, स्टेशन रोड और प्रमुख चौक-चौराहों पर दिनभर जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे आम नागरिकों, विद्यार्थियों, व्यापारियों और मरीजों को भारी परेशानी होती है। जाम का सबसे बड़ा कारण ऑटो पार्किंग की अव्यवस्था है। ऑटो के लिए कोई निर्धारित पार्किंग स्थल नहीं होने से वे सड़कों पर बेतरतीब खड़े रहते हैं। दूसरी बड़ी समस्या दुकानदारों के लिए वेटिंग ज़ोन की कमी है। फुटपाथ और सड़क किनारे सामान रखने से यातायात और अधिक बाधित होता है। तीसरी समस्या स्वास्थ्य सुविधाओं की कमजोरी है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को संसाधनों, डॉक्टरों और आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से सशक्त करना जरूरी है, ताकि लोगों को इलाज के लिए बाहर न जाना पड़े। चौथी समस्या सार्वजनिक शौचालयों की कमी है। इससे विशेषकर महिलाओं को बाजार और भीड़भाड़ वाले इलाकों में कठिनाई होती है। प्राथमिकता पर सबसे पहले जाम नियंत्रण, ऑटो पार्किंग की समुचित व्यवस्था और दुकानदारों के लिए वेटिंग जोन का निर्माण किया जाएगा। इसके बाद स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण और सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण व नियमित रखरखाव पर ध्यान दिया जाएगा। सभी कार्य जनसहयोग और प्रशासनिक समन्वय से चरणबद्ध तरीके से पूरे किए जाएंगे। प्रश्न: गर्मियों में पेयजल, बारिश में ड्रेनेज और सालोंभर सफाई की समस्या से कैसे निपटेंगी? उत्तर: गर्मियों में पेयजल संकट से निपटने के लिए निवर्तमान नगर अध्यक्ष श्यामल दास के कार्यकाल में कराए गए करीब 65 बोरिंग का सर्वे व भौतिक सत्यापन कराया जाएगा। जो बोरिंग खराब या अनुपयोगी हैं, उनकी मरम्मत कराई जाएगी । जरूरत पड़ने पर नए चापाकल व बोरिंग लगाए जाएंगे। क्षतिग्रस्त पाइपलाइनों की मरम्मत के साथ वैकल्पिक टैंकर व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। बरसात में जलजमाव की समस्या से निपटने के लिए नाला-नालियों की नियमित साफ सफाई होगी। भविष्य को ध्यान में रखते हुए प्रभावी ड्रेनेज सिस्टम विकसित किया जाएगा। सालभर स्वच्छता बनाए रखने के लिए वार्ड-स्तर पर सफाई मॉनिटरिंग व्यवस्था लागू की जाएगी। डोर टू डोर कचरा संग्रह को मजबूत कर स्वच्छता कर्मियों की जवाबदेही तय की जाएगी। प्रश्न: क्षेत्र के विकास को लेकर शुरुआती 100 दिनों की आपकी कार्ययोजना क्या होगी? उत्तर: मेरे कार्यकाल के शुरुआती 100 दिनों में नगर के समग्र विकास को गति देना और बुनियादी समस्याओं का त्वरित समाधान प्राथमिकता होगी। सबसे पहले हर वार्ड का विस्तृत सर्वे कराया जाएगा, ताकि जनता की वास्तविक जरूरतें सामने आ सकें। पेयजल, सफाई व जर्जर नालियों पर विशेष फोकस रहेगा और जहां जरूरत होगी, वहां तत्काल सुधार किया जाएगा। तालाबों की साफ-सफाई, गहरीकरण और संरक्षण कर जल संरक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा। पहले से लंबित और अधूरी विकास योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। पार्षदों व अधिकारियों के साथ नियमित बैठकें कर बेहतर समन्वय, पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। निर्णय सामूहिक चर्चा से लिए जाएंगे और जनहित सर्वोपरि रहेगा। प्रश्न: क्षेत्र के विकास योजनाओं और फंड के लिए सरकार से कैसे सामंजस्य स्थापित करेंगी? उत्तर: राज्य और केंद्र सरकार की सभी प्रासंगिक योजनाओं का अधिकतम लाभ बरहरवा नगर पंचायत को दिलाया जाएगा। विकास प्रस्तावों को समयबद्ध ढंग से संबंधित विभागों तक पहुंचाया जाएगा और तकनीकी-प्रशासनिक प्रक्रियाएं शीघ्र पूरी की जाएंगी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से निरंतर संवाद रखकर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि क्षेत्र की वास्तविक जरूरतें सरकार तक मजबूती से पहुंचें और पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध हों। प्रश्न: क्षेत्र को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने का क्या रोडमैप होगा? सीमित बजट में कैसे निगम क्षेत्र की समस्याएं सुलझाएंगे? उत्तर: नगर पंचायत को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए स्थानीय संसाधनों के प्रभावी उपयोग पर जोर दिया जाएगा। बाजार, हाट, दुकान लाइसेंस और कर व्यवस्था को सुव्यवस्थित कर राजस्व बढ़ाया जाएगा। स्वरोजगार, लघु व कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देकर स्थानीय लोगों को रोजगार से जोड़ा जाएगा। सीमित बजट में भी जनहितकारी और दीर्घकालिक प्रभाव वाले कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। फिजूलखर्ची पर रोक लगाकर पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन के माध्यम से हर रुपये का सही उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। -------------------- फोटो 7 रोड मैप बनाकर करेंगे साहिबगंज का विकास: रामनाथ - साहिबगंज नगर परिषद अध्यक्ष से क्षेत्र की समस्याओं पर पांच सवाल साहिबगंज। नगर परिषद के नवनिर्वाचित अध्यक्ष रामनाथ पासवान उर्फ छोटू पासवान ने साहिबगंज शहर के विकास के लिए आम जनों से सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि सभी लोगों को साथ लेकर रोड मैप बनाकर शहर का चतुर्दिक विकास किया जाएगा। सड़क, पेयजल, स्ट्रीट लाइट, सफाई आदि पर उनका विशेष फोकस होगा। अध्यक्ष से क्षेत्र की समस्याओं पर बातचीत के मुख्य अंश: सवाल(रामनाथ पासवान से) : क्षेत्र में कौन-कौन सी पांच बड़ी समस्याएं है। प्राथमिकता के आधार पर इन समस्याओं से कैसे निबटेंगे। जवाब: क्षेत्र की पांच बड़ी समस्या सड़क, स्वास्थ्य, पेय जल,नाला व शिक्षा है। इसके लिए सर्वप्रथम नगर परिषद बोर्ड की बैठक की जाएगी। नगर परिषद क्षेत्र के 28 वार्डों में जितने भी सड़क, नाला, स्वस्थ सहित अन्य समस्याएं हैं, उनका लेखा-जोखा तैयार किया जाएगा। इसके बाद उसके निदान के लिए सर्वप्रथम एजेंडा पास किए जाएंगे। सवाल: गर्मियों में पेयजल, बारिश में सीवरेज ड्रेनेज व सालों पर सफाई की समस्या क्षेत्र में रहती है। इस समस्या से कैसे निपटेंगे। जवाब: मैंने चुनाव जीतने से पहले भी इस बात का आश्वासन दिया था कि जिन जगहों में पेयजल की समस्या ज्यादा है , सबसे पहले वहां डीप बोरिंग का कार्य करवाया जाएगा। सीवरेज की समस्या से निपटने के लिए जिन-जिन जगहों में गड्ढे खोद कर रखे गए,उसका पूरा ब्योरा इकट्ठा कर प्राथमिकता के आधार पर अधूरे कार्य को पूरा करवाने का प्रयास किया जाएगा, ताकि बारिश में कीचड़ या पानी जमा होने की समस्या न हो। सफाई के लिए रोजाना नगर परिषद से सभी वार्डों में सफाई गाड़ी पहुंचती हंै । इस व्यवस्था को और दुरूस्त किया जाएगा। सफाई कर्मी भी सभी वार्ड में मौजूद रहेंगे। सवाल: क्षेत्र के विकास को लेकर शुरुआती 100 दिनों की कार्ययोजना क्या होगी। इसको लेकर पार्षद एवं अधिकारियों से समन्वय कैसे स्थापित होगा। जवाब: सबसे पहले वार्डों में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी जाएगी। यह सिलसिला लगभग सभी वार्डों में जारी रहेगा। इसके बाद जब सभी लोगों की समस्याएं एकजुट होकर सामने आएगी तो उसकी समीक्षा कर प्राथमिकता के आधार पर समाधान निकालने के लिए गंभीर प्रयास किये जाएंगे। सवाल: क्षेत्र में विकास योजनाओं के संचालन व फंड के लिए सरकार से कैसे समंजन बैठाएंगे? जवाब: नगर परिषद के लिए फंड सरकार निर्धारित करती है। विकास के लिए अगर अतिरिक्त फंड मंगवाने में दिक्कत या परेशानी होगी तो अपने अभिभावक व झामुमो के वरीय नेता केंद्रीय सचिव पंकज मिश्रा की मदद लेंगे। उनके माध्यम से इस बात को मुख्यमंत्री व नगर विकास मंत्री तक पहुंचाने का काम करेंगे। वैसे भी विकास के लिए फंड की कोई दिक्कत नहीं होगी। इस सिलसिले में राज्य सरकार गंभीर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नियमित रूप से विकास कार्यों की समीक्षा करते हैं। सवाल: क्षेत्र को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने का क्या रोडमैप होगा। सीमित बजट में कैसे निगम क्षेत्र की समस्याएं सुलझाएंगे जवाब: आर्थिक रूप से क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सबसे पहले जिन-जिन जगहों में सरकार के पैसे या राजस्व बकाया पड़ा है, उसे निकलवाने का कार्य किया जाएगा। होल्डिंग टैक्स, हाउस टैक्स, बिजनेस लाइसेंस सहित अन्य स्रोत्रों पर मुख्य रूप से विचार किया जाएगा। निगम की खाली जमीन या वैसे भवन जिससे विभाग को आमदनी का जरिया बने इस पर भी गंभीरता से विचार किया जाएगा। सीमित बजट में जो मूलभूत समस्याएं क्षेत्र की होगी पहले उस पर अमल करते हुए उसका निदान किया जाएगा। यहां गंगा व पहाड़ है। इसलिए पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रयास होगा। इससे क्षेत्र आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनेगा। नोट: उपरोक्त खबरों को एकसाथ देना है। -----------------------------------