मंत्री से मिलकर विधायक ने मांगा बाढ़ आपदा का आवंटन

साहिबगंज। राजमहल विधायक मो. ताजुद्दीन उर्फ एमटी राजा ने झारखंड सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री डॉ इरफान अंसारी को मंगलवार को साहिबगंज जिला के बाढ़ आपदा से जुड़ी मांग पत्र सौंपा। उन्होंने कहा कि झारखंड में सिर्फ साहिबगंज जिला से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है। जिले में करीब 22500 परिवार बाढ़ से प्रभावित हुए हैं । करीब 18000 परिवारों के बीच ही राहत सामग्री का वितरण किया गया है । यह पर्याप्त नहीं है । मवेशी चारा और सूखा राहत सामग्री की भी आवश्यकता है।

हालांकि पशु चारा एवं राहत सामग्री का वितरण हुआ है ,लेकिन और क्षेत्र में आवश्यकता है। उन्होंने मंत्री को ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में आवंटन प्राप्त नहीं होने से सुखा राशन आपूर्तिकर्ता एवं बाढ़ में अपनी सेवा देने वाले नाविकों का भुगतान लंबित है। गंगा का जलस्तर घटने के बाद जलजनित रोग हैजा, टाइफाइड , बैक्टीरिया से संबंधित अन्य गंभीर बीमारी फैलने की आशंका है । इसके लिए पर्याप्त छिड़काव और दवाई की भी आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा कि बाढ़ की गंभीरता को देखते हुए आवश्यकता की अनुरूप पर्याप्त आवंटन आपदा कोष में जिला को उपलब्ध कराया जाए। इधर, मांग पत्र पर मंत्री ने संज्ञान लेते हुए कहा है कि शीघ्र आवश्यक पहल की जाएगी। जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को ससमय मिले खाद्यान्न. साहिबगंज। राजमहल विधायक मोहम्मद ताजुद्दीन ने राज्य के खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री को ज्ञापन सौंपकर कहा है कि साहिबगंज जिला के राजमहल जीएसएफसी गोदाम में मासिक रूप में लगभग 3115 क्विंटल खाद्यान्न की कमी रहने से प्रत्येक माह लगभग 60 डीलरों को खाद्यान्न समय से नहीं पहुंच पाता है । इससे क्षेत्र में लाभुक ससमय खदान से लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व से चली आ रही खाद्यान्न की कमी के लिए एजीएम जिम्मेदार है । जिला प्रशासन की ओर से केस भी दर्ज कराया गया है । उस पर विभाग संज्ञान लेकर राशन कार्डधारी के हित में आवश्यक पहल करें। विधानसभा में उठा राजमहल शहरी जलापूर्ति योजना का मुद्दा राजमहल। राजमहल विधायक मो. ताजुद्दीन उर्फ एमटी राजा ने विधानसभा सत्र के दौरान तारांकित प्रश्न के तहत वर्ष 2016 में शुरू हुई राजमहल शहरी जलापूर्ति योजना का काम अबतक पूरा नहीं हो पाने के मामले को सदन में उठाया। उन्होंने प्रश्न के माध्यम से विधानसभा सत्र के दौरान सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया कि इस योजना के माध्यम से राजमहल शहर के 5500 लोगों को घर-घर शुद्ध पेयजल पहुंचाने की योजना थी । योजना आज भी अधर पर लटकी है। योजना को वर्ष 2018 में ही पूर्ण होना था । नगर विकास एवं आवास विभाग ने मामले में सदन के माध्यम से जवाब दिया कि यह सही है कि 2018 में योजना को पूर्ण करना था जबकि एजेंसी को तीन बार अवधि का विस्तार भी दिया गया लेकिन अब तक कार्य अपूर्ण है। संबंधित योजना के क्रियान्वयन में धीमी प्रगति के लिए जुडको लिमिटेड की ओर से संबंधित एजेंसी से टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रेक्ट के लिए शो कॉज पूछा गया है । कई प्रासंगिक दस्तावेज व तथ्यों की मांग की गई है । इसकी समीक्षा कर यथोचित कार्रवाई की जाएगी। मदरसा शिक्षकों को सातवां वेतन लागू किया जाए: विधायक राजमहल । स्थानीय विधायक मो ताजुद्दीन उर्फ एमटी राजा ने विधानसभा सत्र के दौरान तारांकित प्रश्न के तहत झारखंड के मदरसो को झारखंड शिक्षा परियोजना से जोड़ने का मामला सदन में उठाया। उन्होंने कहा है कि मदरसा को अगर शिक्षा परियोजना झारखंड सरकार से जोड़ा जाता है तो मदरसा में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को भी सरकारी स्कूल के भांति पोशाक, डेस्क बेंच व अन्य सुविधाएं मिल सकेगी। मदरसो के शिक्षक एवं शिक्षकोत्तर कर्मी को छठे वेतनमान मिल रहा है। सभी को सातवां वेतन लागू किया जाए। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सदन के माध्यम से कहा है कि अराजकीय प्रस्वीकृत वित्त सहित वर्तमान 180 मदरसो के शिक्षक एवं शिक्षकोत्तर कर्मी के वेतनमान पुनरीक्षण की कार्रवाई प्रकियाधीन है। राजमहल में अनुमंडल स्तरीय महत्वपूर्ण विभाग के कार्यालय नहीं रहने से कार्य होती है प्रभावित- विधायक राजमहल। राजमहल विधायक मो. ताजुद्दीन उर्फ एमटी राजा ने विधानसभा सत्र के दौरान तारांकित प्रश्न के तहत सदन के माध्यम से कहा है कि साहिबगंज जिला के राजमहल को अनुमंडल का दर्जा प्राप्त है । लेकिन अनुमंडल स्तरीय महत्वपूर्ण विभाग जैसे अनुमंडल कृषि पदाधिकारी अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी आदि का कार्यालय अनुमंडल स्तर पर नहीं रहने से कार्य प्रभावित होती है। इन कार्यायलयों को अनुमंडल स्तर पर खोलने की मांग भी की है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ने प्रश्न को स्वीकारात्मक करते हुए सदन के माध्यम से कहा है कि कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में राजमहल में अनुमंडल कृषि कार्यालय की स्थापना के संबंध में विभाग जल्द निर्णय लेगी। डीसी के माध्यम से होगी एनडीआरएफ की प्रतिनियुक्ति राजमहल। राजमहल विधायक मोहम्मद ताजुद्दीन ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के टीम की स्थाई रूप से साहिबगंज जिला में स्थापना को लेकर सदन के माध्यम से मामले को उठाया । इसपर गृह कर एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने सदन के माध्यम से जवाब देते हुए कहा है कि बाढ़ से नुकसान होती है। आपदा विभाग इस पर कार्य करता है । एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के यूनिट की समय-समय पर आवश्यकता होने पर साहिबगंज के डीसी को टीम की प्रति नियुक्ति के लिए प्राधिकृत किया गया है। उनके माध्यम से आवश्यकता के अनुरूप टीम की समय-समय पर स्थापना होगी।