विदेशी फर्मों के पेड आर्टिकल के झांसे में न आएं छात्र और शिक्षक

रांची, विशेष संवाददाता। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने देशभर के सभी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और उच्च शिक्षण संस्थानों को संवेदनशील सूचनाओं के साझाकरण के प्रति विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त इनपुट के आधार पर जारी इस निर्देश में बताया गया है कि कुछ विदेशी संस्थाएं भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा प्रतिष्ठानों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे से जुड़ी गोपनीय जानकारियां जुटाने में सक्रिय हैं। रिपोर्ट के अनुसार, ये विदेशी संस्थाएं लिंक्डइन और नौकरी डॉट कॉम जैसे जॉब पोर्टलों के माध्यम से उन लोगों को लक्षित कर रही हैं, जिनके पास पत्रकारिता या रक्षा क्षेत्र का अनुभव है।

इन व्यक्तियों को प्रलोभन देकर भारत की विदेश नीति, सैन्य तैनाती, हथियार प्रणालियों, रक्षा खरीद और संयुक्त सैन्य अभ्यासों जैसे रणनीतिक विषयों पर ‘स्रोत-आधारित’ लेख लिखवाए जाते हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि इन लेखों के लिए भुगतान भारतीय बैंक खातों या कभी-कभी सीधे विदेशों से किया जाता है। कई मामलों में भुगतान के लिए भारतीय छात्रों के बैंक खातों या साइबर धोखाधड़ी से जुड़े खातों का उपयोग किया गया है। ये संस्थाएं अपनी वास्तविक पहचान छिपाकर खुद को अन्य देशों की कंसल्टिंग फर्म का प्रतिनिधि बताती हैं। इसके अतिरिक्त, रक्षा पृष्ठभूमि वाले आवेदकों से पैन और आधार कार्ड जैसी व्यक्तिगत जानकारियां भी मध्यस्थों के जरिए एकत्र की जा रही हैं, जिनका दुरुपयोग होने की प्रबल आशंका है। इस खतरे को गंभीरता से लेते हुए यूजीसी ने सभी संस्थानों से अपील की है कि वे छात्रों और शिक्षकों के बीच इस सूचना का व्यापक प्रसार करें। आयोग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी संदिग्ध कार्य प्रस्ताव या भुगतान स्वीकार करने से पूर्व पूरी सावधानी बरतें, ताकि देश की सुरक्षा और व्यक्तिगत हितों की रक्षा सुनिश्चित हो सके।