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शहरी जलापूर्ति योजनाओं की जिम्मेवारी नगर विकास की होगी

राज्य की शहरी पेयजलापूर्ति योजनाओं का संचालन नगर विकास विभाग द्वारा किया जाना है। नये वित्तीय वर्ष से नगर विकास के अधीन नगर निकायों को जिम्मा संभालना...

शहरी जलापूर्ति योजनाओं की जिम्मेवारी नगर विकास की होगी
हिन्दुस्तान टीम,रांचीThu, 25 Jan 2018 12:37 AM
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राज्य की शहरी पेयजलापूर्ति योजनाओं का संचालन नगर विकास विभाग द्वारा किया जाना है। नये वित्तीय वर्ष से नगर विकास के अधीन नगर निकायों को जिम्मा संभालना है। रांची नगर निगम और अन्य 22 नगर निकायों की जलापूर्ति योजना स्थानीय निकायों को हैंडओवर कर संचालन शुरू करने का निर्णय पेयजल विभाग द्वारा नवंबर 2017 में ही किया गया था। लेकिन अब तक किसी नगर निकाय ने किसी भी योजना का अपने अधिन नहीं किया है। पेयजल सचिव अराधना पटनायक ने नगर विकास सचिव अरूण कुमार सिंह से अनुरोध किया है कि संबंधित नगर निकायों को पेयजलापूर्ति योजनाओं का हैंड ओवर लेने का निर्देश दिया जाये। पटनायक ने कहा है कि दोनों विभागों में सामंजस्य के अभाव में पेयजलापूर्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने भी रांची शहरी जलापूर्ति योजना के संचालन पर प्रश्न चिह्न खड़े किये हैं। इसलिये रांची शहरी जलापूर्ति योजना का संचालन रांची नगर निगम द्वारा कराने की दिशा में आवश्यक दिशा निर्देश दिया जाये। साथ ही आदित्यपुर, बुंडू, हजारीबाग, चक्रधरपुर, गुमला, राजमहल, जामताड़ा, मधुपुर, बासुकीनाथ, चतरा, कोडरमा, झुमरीतिलैया एवं कतरास जलापूर्ति योजना का भी संचालन स्थानीय नगर निकायों को करना है। पटनायक ने कहा है कि 40 नगर निकायों में शहरी जलापूर्ति व्यवस्था है। इनमे से 22 योजनाओं का संचालन अब भी पेयजल विभाग द्वारा किया जा रहा है। जबकि 18 योजनायें नगर निकायों द्वारा संचालित की जा रही है। इन सबसे अलग रामगढ़ जलापूर्ति योजना कैंटोंमेंट बोर्ड द्वारा किया जा रहा है।

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