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शिविरों में कई लाभुकों को मिला ऑन द स्पॉट लाभ

शिविरों में कई लाभुकों को मिला ऑन द स्पॉट लाभ

संक्षेप:

खूंटी जिले में सेवा का अधिकार सप्ताह अभियान के अंतर्गत सभी प्रखंडों में शिविरों का सफल आयोजन हुआ। लाभुकों ने प्रमाण पत्र, पेंशन, राशन, श्रम कार्ड और मनरेगा जैसी सरकारी सेवाओं का लाभ प्राप्त किया। कई शिकायतों का समाधान मौके पर ही किया गया और अधिकारी शिविरों का निरीक्षण करते रहे।

Nov 22, 2025 07:27 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, रांची
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खूंटी, संवाददाता। जिले में आयोजित सेवा का अधिकार सप्ताह अभियान के तहत शनिवार को खूंटी जिले के सभी प्रखंडों एवं नगर पंचायत क्षेत्रों में शिविरों का व्यापक और सफल आयोजन किया गया। इन शिविरों में बड़ी संख्या में लाभुक उपस्थित हुए और प्रमाण पत्र, पेंशन, राशन, श्रम कार्ड, मनरेगा सहित विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ ऑन-द-स्पॉट प्राप्त किया। शनिवार को खूंटी के तिलमा, कर्रा के धुनसुली एवं जुरदाग, मुरहू के हेठगोवा एवं इंदीपीड़ी, अड़की प्रखंड के उपरबालालोंग व सोसोकुटी, तोरपा के दियांकेल एवं हुसीर और रनिया प्रखंड के खटखुरा पंचायत में शिविर लगाए गए। नगर पंचायत क्षेत्र में वार्ड-02 स्थित नामकोम सामुदायिक भवन और वार्ड-03 पिपराटोली शिव मंदिर में भी शिविर आयोजित किया गया।

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शिविरों में सर्वजन पेंशन स्वीकृति, जाति, आवासीय एवं आय प्रमाण पत्र का वितरण, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम कार्ड वितरण, धोती-साड़ी-लुंगी वितरण, जेएसएलपीएस की दीदियों को क्रेडिट लिंकज योजना के अंतर्गत ऋण, गर्भवती महिलाओं के बीच पौष्टिक आहार सामग्री वितरण जैसे कार्य किए गए। मनरेगा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लाभुकों को प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किए गए। जिलेभर में लगे शिविरों में राशन कार्ड, भूमि मापी, दाखिल-खारिज, सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं अन्य सेवाओं से संबंधित प्राप्त आवेदनों का त्वरित निष्पादन किया गया। कई शिकायतों का समाधान स्थल पर ही किया गया तथा कुछ मामलों को समयबद्ध निष्पादन के लिए दर्ज किया गया। उपायुक्त आर. रॉनिटा के निर्देश पर वरीय अधिकारियों द्वारा सभी शिविरों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण करने वालों में उप विकास आयुक्त आलोक कुमार, अपर समाहर्ता परमेश्वर मुंडा, जिला पंचायती राज पदाधिकारी डॉ. शिशिर कुमार सिंह, जिला कल्याण पदाधिकारी प्रमोद राम, सिविल सर्जन डॉ. नागेश्वर मांझी, डीसीएलआर अरविंद ओझा, जिला खनन पदाधिकारी राम नरेश सिंह समेत कई अधिकारी शामिल थे। अधिकारियों ने व्यवस्था, भीड़ प्रबंधन और सेवा गुणवत्ता की समीक्षा की तथा प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। शिविरों में स्वास्थ्य, शिक्षा, पेंशन, आपूर्ति, कृषि, पशुपालन, मनरेगा, प्रमाण पत्र निर्माण आदि विभागों के स्टॉलों का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने सभी आवेदनों को प्राथमिकता से निपटान करने का निर्देश दिया।