सरकारी स्कूलों में चार दिवसीय विशेष पीटीएम शुरू
झारखंड के सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों की शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारने के लिए 'तृतीय विशेष अभिभावक-शिक्षक बैठक' का आयोजन किया गया। यह बैठक चार चरणों में आयोजित होगी, जिसमें शिक्षकों और अभिभावकों के बीच संवाद होगा। मुख्य उद्देश्य विद्यालय और अभिभावकों के बीच समन्वय को मजबूत करना और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहित करना है।

रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। राज्य के सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों की शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार लाने और विद्यालयी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से शुक्रवार से चार दिवसीय 'तृतीय विशेष अभिभावक-शिक्षक बैठक' (पीटीएम) का आगाज हुआ। अभियान के पहले दिन प्रदेश के 960 विशेष चयनित विद्यालयों को छोड़कर अन्य सभी सरकारी स्कूलों में नियमित पीटीएम आयोजित की गई। इस विशेष पहल में जनप्रतिनिधियों के अलावा उपायुक्त सहित जिला स्तर के सभी वरीय शिक्षा पदाधिकारी भी शामिल होकर अभिभावकों से संवाद करेंगे। यह विशेष पीटीएम राज्य के 960 चयनित स्कूलों (480 उच्च प्रदर्शन एवं 480 फोकस विद्यालय) और अन्य सभी सरकारी विद्यालयों में कुल चार चरणों में आयोजित की जा रही है।
चयनित विद्यालयों में प्रत्येक जिले से 20 उच्च प्रदर्शन करने वाले और 20 फोकस विद्यालयों को शामिल किया गया है। बैठक के दौरान शिक्षकों ने अभिभावकों के साथ नामांकन, नियमित उपस्थिति, शैक्षणिक वातावरण, पीएम-पोषण योजना के आच्छादन, परीक्षाओं की तैयारी और रेल परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य विद्यालय और अभिभावकों के बीच समन्वय को मजबूत करना तथा विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए सामूहिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना है। शिक्षा विभाग द्वारा इस विशेष पीटीएम का आयोजन चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। पहले चरण के तहत शुक्रवार को विद्यालयों में नियमित त्रैमासिक पीटीएम आयोजित की गई। आगामी 22 दिसंबर को आयोजित होने वाले दूसरे चरण में शिक्षा विभाग के सभी पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, अवर शिक्षा पदाधिकारी और सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी कम से कम 20 विद्यालयों का भ्रमण करेंगे। तीसरे चरण के तहत 23 दिसंबर को जिला स्तर के प्रशासनिक पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त एवं अन्य वरीय अधिकारी कम से कम 10 विद्यालयों का दौरा करेंगे। वहीं, 24 दिसंबर को अभियान के अंतिम दिन जनप्रतिनिधियों, सांसदों एवं विधायक प्रतिनिधियों द्वारा विद्यालयों का भ्रमण किया जाएगा। विभाग ने सभी जिलों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं ताकि बैठक के माध्यम से अभिभावकों को बच्चों की शैक्षणिक प्रगति से सीधा जोड़ा जा सके।
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