रिम्स प्रबंधन ने टेंडर प्रक्रिया की जांच के लिए बनायी जांच समिति
रांची के रिम्स में सफाई और अन्य सेवाओं के टेंडर में अनियमितताओं के आरोपों की जांच के लिए प्रबंधन ने एक समिति बनाई है। सभी टेंडर सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किए गए हैं। जांच के दौरान यदि कोई अनियमितता पाई जाती है, तो संबंधित एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। रिम्स में सफाई एवं अन्य सेवाओं से संबंधित टेंडर प्रक्रिया में अनियमितता के आरोपों की शिकायत के बाद मामले की जांच को लेकर रिम्स प्रबंधन ने एक जांच समिति बनाई है। प्रबंधन ने कहा है कि रिम्स में जारी किए जाने वाले सभी टेंडर पूर्णतः निर्धारित नियमों, प्रक्रियाओं एवं सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही संपादित किए जाते हैं। संबंधित कंपनियों का चयन झारखंड सरकार की एमएसएमई नीति तथा प्रचलित नियमों एवं विनियमों के पूर्ण अनुपालन में किया गया है। सभी निविदाओं की तकनीकी एवं वित्तीय जांच रिम्स की क्रय समिति द्वारा की गई, जिसमें उद्योग विभाग के अधिकृत प्रतिनिधि, जो क्रय समिति के सदस्य हैं, की सक्रिय भागीदारी रही और जांच की गयी है।
इसके बावजूद, पूर्ण पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रिम्स द्वारा एक जांच समिति का गठन किया गया है, जो टेंडर प्रक्रिया के प्रत्येक पहलू की गहन जांच करेगी। यदि जांच के दौरान किसी भी स्तर पर किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है, तो संबंधित के विरुद्ध नियमों के अनुसार कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हालांकि, प्रबंधन ने जांच समिति के सदस्यों का उल्लेख नहीं किया है। साथ ही एजेंसियों के द्वारा प्रबंधन को की गयी शिकायत में बिंदुवार जो आरोप लगाए गए हैं, उन आरोपों को भी स्पष्ट नहीं किया है। एजेंसियों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई रिम्स प्रबंधन ने कहा है कि कुछ ऐसी एजेंसियों द्वारा अनियमितता के आरोप लगाए जा रहे हैं, जिनके विरुद्ध हाल के समय में ईपीएफ, ईएसआईसी, बोनस आदि से संबंधित गंभीर वित्तीय अनियमितताएं सामने आई हैं। इन मामलों पर रिम्स प्रबंधन ने संज्ञान लेते हुए संबंधित एजेंसियों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई का निर्णय लिया है। एक एजेंसी द्वारा रिम्स से पूर्ण भुगतान प्राप्त करने के बावजूद अपने कर्मचारियों के ईएसआईसी एवं पीएफ का अंशदान जमा नहीं किया गया, जिससे कर्मचारियों को वैधानिक लाभ नहीं मिल पाया। इस प्रकरण को झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (झालसा) द्वारा संज्ञान में लिया गया है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इसी प्रकार एक अन्य एजेंसी द्वारा रिम्स से राशि प्राप्त करने के बावजूद कर्मचारियों को बोनस का भुगतान नहीं किया गया। रिम्स प्रबंधन वित्तीय अनियमितताओं में लिप्त सभी एजेंसियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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