राजस्व वसूली में तत्काल सुधार लाया जाए : आयुक्त

रांची, विशेष संवाददाता। प्रमंडलीय आयुक्त मनोज कुमार की अध्यक्षता में राजस्व संग्रहण की समीक्षा बैठक बुधवार को को प्रमंडल कार्यालय में हुई। इसमें राजस्व वसूली में तत्काल सुधार लाने व निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के सख्त निर्देश दिए गए। आयुक्त मनोज कुमार ने कहा कि इस माह के अंत तक सभी जिले अपने-अपने विभागों में राजस्व वसूली बढ़ाने और संग्रहण में सुधार लाने के लिए तेजी से कार्य करें तथा इसके लिए एक्शन प्लान तैयार करें। आयुक्त ने स्पष्ट किया कि राजस्व संग्रहण की मॉनिटरिंग प्रमंडल स्तर से की जाएगी और लक्ष्य प्राप्ति के दौरान सभी पदाधिकारी अपने दायित्व का निर्वहन पूरी ईमानदारी से करें।

बैठक में अनुपस्थित पदाधिकारियों से आयुक्त ने स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश भी दिया।समीक्षा के दौरान राज्यकर एवं राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार, आरटीए तथा माप एवं तौल विभाग की उपलब्धि तय लक्ष्य से कम रहने पर आयुक्त ने नाराजगी और असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि स्थिति में सुधार के लिए स्मार्ट लक्ष्य निर्धारित करने, कार्यों की कड़ी निगरानी रखने और बाधाओं को दूर कर रणनीतिक प्रयास करने की आवश्यकता है।आयुक्त ने जिला परिवहन पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि अपने-अपने जिलों में वाहनों की सघन जांच कर राजस्व वसूली सुनिश्चित करें। साथ ही अभियान चलाकर ओवरलोडेड वाहनों और छोटे वाहनों के परमिट की भी गहन जांच की जाए।खनन विभाग की समीक्षा करते हुए आयुक्त ने कहा कि जहां भी अवैध खनन हो, उस पर तत्काल रोक लगाई जाए। समय-समय पर छापेमारी कर आवश्यक कार्रवाई की जाए तथा सभी खदानों का सेक्शन मेजरमेंट कराया जाए। उन्होंने कहा कि कई घाटों से अवैध बालू उठाव की शिकायतें मिल रही हैं, जिसे पूरी तरह बंद करने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं। चोरी-छिपे अवैध बालू उठाव करते पकड़े जाने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।उत्पाद विभाग की समीक्षा के दौरान अवैध शराब कारोबार पर रोक लगाने के लिए छापेमारी अभियान चलाने और एमआरपी से अधिक कीमत पर शराब बिक्री रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर विस्तृत चर्चा की गई तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।नीलाम पत्र की समीक्षा करते हुए आयुक्त ने कहा कि नीलाम पत्र पदाधिकारी अपने कार्य में रुचि लेते हुए लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन करें। उन्होंने निर्देश दिया कि लंबित मामलों में आवश्यक कार्रवाई कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए, ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके।