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झारखंड में अब आवास बोर्ड के घर आवंटन में भी आरक्षण

अब आवास बोर्ड अपने मकान, भूखंड और फ्लैट का आवंटन आरक्षण कोटे के आधार पर करेगा। इसके लिए पहले लॉटरी या दूसरे तरीके अपनाए जाते थे। इस संबंध में संबंधित विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है, जिसपर कैबिनेट की मंजूरी ली जा सकती है। 
सामान्य वर्ग को 50 फीसदी, अनुसूचित जाति को आठ फीसदी, अनुसूचित जनजाति को 23 फीसदी, पिछड़े वर्ग को तीन फीसदी, सेवानिवृत्त सरकारी सेवक को चार फीसदी आवंटन होगा। सैन्य सेवा के सदस्य को चार फीसदी और जनप्रतिनिधि को दो फीसदी आवंटन होगा। विशेष परिस्थिति में सीधे सरकार के आदेश पर पांच फीसदी आवंटन होगा। बेसहारा विधवा के लिए दो फीसदी का कोटा निर्धारित किया गया।
आर्थिक स्थिति भी तय: आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर व्यक्ति की सालाना आमदनी तीन लाख, अल्प आय वर्ग के लिए तीन से छह लाख के बीच, मध्यम आय वर्ग के लिए छह लाख से 12 लाख और उच्च आय वर्ग के लिए 12 लाख और उससे अधिक रखा गया है। 
विवाद में रहा आवंटन : इससे पहले का आवंटन विवाद में रहा है। अधिकांश मामले में लॉटरी का सहारा लिया गया, लेकिन उसमें भी गड़बड़ी की गई। नगर विकास विभाग का मानना है कि अगर इस प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लग गई, तो अब आवंटन में गड़बड़ी नहीं हो सकेगी।
इनकी मिल गई है सहमति : प्रस्ताव पर नगर विकास मंत्री, विधि विभाग, भू राजस्व विभाग, वित्त विभाग की सहमति मिल गई है। 

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  • Web Title: Reservation in the house allocation of housing board