80 करोड़ लोगों के लिए 5 वर्षों के लिए बढ़ी पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना : नीलकंठ

खूंटी, संवाददाता। स्थानीय भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सह स्थानीय विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने केंद्र की एनडीए सरकार द्वारा पेश बजट की सराहना की। उन्होंने कहा कि अंतरिम बजट में कहा गया था कि 4 मुख्य समूहों नामतः गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। अन्नदाता के लिए हमने एक महीना पहले सभी मुख्य फसलों के लिए उच्चतर न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा करके लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत मार्जिन देने का वायदा पूरा किया। प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है, जिससे 80 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ होगा। उन्होंने बजट की सराहना करते हुए कहा कि इस बजट में विशेष रूप से रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

रोजगार, कौशल प्रशिक्षण और अन्य अवसरों की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रधान मंत्री की 5 योजनाओं और पहलों के पैकेज की घोषणा की गई है, जिससे 5 वर्ष की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं को लाभ होगा। इसके लिए केंद्रीय परिव्यय दो लाख करोड़ रुपए का है। उन्होंने कहा इस वर्ष शिक्षा, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है।

बजट में 9 प्राथमिकताओं के संबंध में सतत प्रयासों की परिकल्पना है:

नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि बजट में 9 प्राथमिकताओं में सतत प्रयासों की परिकल्पणा की गई है। जिसमें कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, अवसंरचना, नवाचार, अनुसंधान और विकास और अगली पीढ़ी के सुधार। उन्होंने कहा कि बजट में किसानों की खेतीबाड़ी के लिए 32 कृषि और बागवानी फसलों की नई 109 उच्च पैदावार वाली और जलवायु अनुकूल किस्मे जारी की जाएंगी। अगले दो वर्षों में पूरे देश में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि के लिए सहायता दी जाएगी जिसमें प्रमाण-पत्र और ब्रांडिंग व्यवस्था भी शामिल होगी। इसका कार्यान्वयन वैज्ञानिक संस्थाओं और इच्छुक ग्राम पंचायतों के माध्यम से किया जाएगा। नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि दस हजार आवश्यकता आधारित जैव आदान संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरसों, मूंगफली, तिल सोयाबीन और सूरजमुखी जैसी तिलहन फसलों के लिए आत्मनिर्भरता प्राप्त करने पर जोर दिया गया है। साथ ही सब्जी उत्पादन क्लस्टर को भी विकसित किया जाएगा।

रोजगार कौशल प्रशिक्षण व अन्य अवसरों की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री की पांच योजनाओं और पहले के पैकेज की घोषणा की गई जिससे पांच वर्ष की अवधि में 44.1 करोड़ युवाओं को लाभ होगा। इसके लिए केंद्रीय परिव्यय दो लाख करोड़ रुपए का है। इस वर्ष शिक्षा, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विधायक ने कहा खूंटी जिले के 550 आदिवासी बहुल गांवों को पीएम ग्राम उन्नत योजना का सीधा लाभ मिलेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा के जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर गुप्ता, उपाध्यक्ष संजय साहू, कैलाश राम, जिला महामंत्री विनोद नाग, नगर अध्यक्ष सुरेश जायसवाल भी मौजूद थे।