10 हजार लोन के लिए बैंक भरवा रहे हैं फुटपाथ दुकानदारों बॉन्ड

रांची नगर निगम अबतक महज चार से पांच फुटपाथ दुकानदारों को ही पीएम स्वनिधि योजना के तहत 10 हजार लोन दिला पाया है। जबकि रांची शहर में 20 हजार से अधिक फुटपाथ दुकानदार हैं, जिनकी रोजी-रोटी कोरोना काल में छीन गई है। लोन दिलाने के नाम पर निगम फुटपाथ दुकानदारों को डेढ़ माह से घुमा रहा है। अबतक करीब दो हजार से अधिक फुटपाथ दुकानदारों ने लोन के लिए आवेदन कर चुके हैं। अगर लोने देने की प्रक्रिया इसी रफ्तार से चली तो दुकानदारों को लोन मिलने में महीनों लग जाएंगे। ऐसे में लोन देने का कोई लाभ फुटपाथ दुकानदारों को नहीं मिल पाएगा। दुकानदारों से बैंक मांग रहे बांड पेपर लोन के लिए बैंक दुकानदारों से 50 रुपए का बांड पेपर भरकर मांग रहे हैं। इसे लेकर फुटपाथ दुकानदारों में डर की स्थिति है। उन्हें लग रहा है कि लोन नहीं चुकाने की स्थिति में बैंक उनपर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। निगम के टाउन वेंडिंग कमेटी के एक सदस्य ने बताया कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत जिन दस्तावेज की जरूरत है, बैंक उससे हटकर कई और दस्तावेज मांग रहे हैं। जैसे की पूरे परिवार को आधार कार्ड और उनसे जुड़ी बैंक खाते की जानकारी भी। ऐसे में दुकानदारों को लग रहा है कि बैंक से लोन न लेकर किसी महाजन से पैसे उधार ले लें। जिसे धीरे-धीरे सुविधा अनुसार चुका दिया जाए। 10 हजार रुपया लोन पर दुकानदारों को एक साल सात परसेंट के दर से भुगतान करना होगा। लोन दिलाने के लिए वार्डों में निगम कराएगा सर्वे निगम का कहना है कि वह अधिक से अधिक फुटपाथ दुकानदारों को इस योजना का लाभ दिलाने के लिए सभी 53 वार्डों में सर्वे करा रहा है। इसके लिए निगम के वार्ड सुपरवाइजर, वार्ड पार्षदों व झारखंड फुटपाथ संघ की भी मदद ले रहा। सर्वे में जितने फुटपाथ दुकानदारों चुन कर आएंगे। उनके लिए वार्डों में ही शिविर लगाकर लोन की प्रक्रिया पूरी करने का दावा भी निगम कर रहा है। शहर में 20 हजार से अधिक फुटपाथ दुकानदार टीवीसी सदस्य मो. सिंकदर ने बताया कि तीन साल पहले निगम द्वारा सम्मान फाउंडेशन ने फुटपाथ दुकानदारों का सर्वे किया था। जिसमें 5901 फुटपाथ दुकानदार चिन्हित किए गए थे। अभी लोन के लिए केवल निबंधित फुटपाथ दुकानदार ही आ रहे हैं। गैर निबंधित फुटपाथ दुकानदारों को इस प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया है।