पटेल पार्क की जमीन का आवंटन रद्द होगा : सीपी सिंह

हरमू हाउसिंग कॉलोनी के पटेल पार्क की जमीन का आवंटन रद होगा। इसमें सरदार बल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा लगायी जाएगी। जमीन आवंटित करने वाले हाउसिंग बोर्ड के पदाधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। यह आश्वासन नगर विकास सह आवास मंत्री सीपी सिंह ने विधानसभा में दिया। वे विधायक बिरंची नारायण के ध्यानाकर्षण का जवाब दे रहे थे।मंत्री ने कहा कि इस जमीन का आवंटन पिछली सरकार में किया गया है, जिस पर उन्होंने रोक लगा दी है। 2015 में हरमू हाउसिंग बोर्ड के तत्कालीन प्रबंध निदेशक ने दोषी पदाधिकारियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई का आदेश दिया था, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ। हाउसिंग बोर्ड ने निजी स्कूल को 5.49 करोड़ में एक एकड़ जमीन आवंटित की है। जबकि दो करोड़ से अधिक की जमीन के आवंटन के लिए सरकार से अनुमति लेना जरूरी है। बोर्ड ने बिना अनुमति के ही जमीन आवंटित कर दिया। इसकी जांच करायी जाएगी तथा दोषियों पर कार्रवाई होगी। इससे पहले प्रश्नकर्ता बिरंची नारायण ने कहा कि आज के समय में इस जमीन की कीमत 50 करोड़ रुपये है। स्कूल प्रबंधन ने सुप्रीम कोर्ट में गलत हलफनामा दायर किया है, जिसे अमान्य कर दिया गया है। जमीन आवंटन करने वाली तत्कालीन एमडी पर कार्रवाई होनी चाहिए। स्वाथ्य भवनों को अधूरा छोड़ने वालों से राशि वसूल की जाएगी रांची। स्वास्थ्य मंत्री रामचन्द्र चंद्रवंशी ने कहा है कि स्वास्थ्य भवनों को अधूरा छोड़ने वाले ठेकेदारों से राशि वसूली जाएगी। साथ ही दोषी ठेकेदार और इंजीनियरों पर छह महीने के अंदर कार्रवाई होगी। चंद्रवंशी ने ये बातें विधानसभा में कहीं। वे विधायक निर्भय शाहाबादी के ध्यानाकर्षण का जवाब दे रहे थे। इससे पहले शाहाबादी ने कहा कि रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, पलामू, चतरा सहित कई जिलों में अस्पताल भवनों को अधूरा छोड़कर ठेकेदार और इंजीनियरों को 200 करोड़ रुपये की बंदरबाट कर ली है। कई इंजीनियर दूसरे विभागों में तबादला कराकर कार्रवाई से बचते फिर रहे हैं। सरकार की इसकी जांच कराए और दोषी इंजीनियरों को चिन्हित कर उनकी चल-अचल संपत्ति जब्त करे।नियुक्ति में अनुबंधकर्मियों को प्राथमिकता : सीएमरांची। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि नियुक्तियों में अनुबंधकर्मियों को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि शिक्षक नियुक्ति में 50 प्रतिशत पारा शिक्षकों को प्राथमिकता दी गई है। एएनएम की नियुक्ति में भी अनुबंधकर्मियों को प्राथमिकता दी जाएगी। छह हजार एएनएम की बहाली की जाएगी। मुख्यमंत्री विधायक भानु प्रताप शाही के ध्यानाकर्षण का जवाब दे रहे थे। शाही ने समान काम के लिए समान वेतन का नियम लागू करने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में पारा शिक्षकों का वेतन 17 हजार कर दिया गया है। झारखंड सरकार को भी विचार करना चाहिए।