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हर प्रमंडल में एक सरकारी सीबीएसई स्कूल 2021 से शुरू होगा

राज्य के सभी पांचों प्रमंडलों में एक-एक सरकारी स्कूल (लीडर स्कूल) को 2021-22 के नए शैक्षणिक सत्र से सीबीएसई की मान्यता दिलाई जाएगी और उसमें पढ़ाई...

हर प्रमंडल में एक सरकारी सीबीएसई स्कूल 2021 से शुरू होगा
हिन्दुस्तान टीम,रांचीSat, 05 Dec 2020 03:05 AM
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समीक्षा बैठक :

मुख्यमंत्री ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की समीक्षा के बाद दिया निर्देश

छात्रों को बांटी जाने वाली कॉपी जेल के बंदी करेंगे तैयार, किताबें भी नई मिलेंगीं

रांची। हिन्दुस्तान ब्यूरो

राज्य के सभी पांचों प्रमंडलों में एक-एक सरकारी स्कूल (लीडर स्कूल) को 2021-22 के नए शैक्षणिक सत्र से सीबीएसई की मान्यता दिलाई जाएगी और उसमें पढ़ाई शुरू की जाएगी। वहीं, नए सत्र से किसी भी स्कूली बच्चे को पुरानी किताबें नहीं दी जाएंगी। सभी के लिए नई किताबें छपवाई जाएंगी। इसके अलावा स्कूली बच्चों को कॉपी खरीदने के लिए राशि की जगह जेलों में बंद कैदियों द्वारा तैयार की गई कॉपियां उपलब्ध कराई जाएंगी।

साथ ही, विगत वर्षों में बच्चों के बीच वितरित की गई कॉपी की जांच होगी कि वास्तव में कॉपियां बांटी गई हैं या नहीं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की समीक्षात्मक बैठक में ये निर्देश दिए।

प्रोजेक्ट भवन में आयोजित समीक्षात्मक बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निर्देश दिया कि सीबीएसई संबद्धता प्राप्त होने वाले सरकारी स्कूलों (लीडर स्कूल ) में बड़े निजी सीबीएसई स्कूलों की तरह सारी सुविधाएं होनी चाहिए। शिक्षक, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, पुस्तकालय, कैंपस समेत सारी सुविधाएं होनी चाहिए। किसी भी मामले में सरकारी सीबीएसई स्कूल दूसरे स्कूलों से कम न हो। इसका ख्याल रखा जाए। मुख्यमंत्री ने इसके लिए शिक्षा सचिव राहुल शर्मा को निर्देश दिया कि वे अपनी निगरानी में इन सकूलों को शुरू करवाएं। पढ़ाई के साथ-साथ आधारभूत संरचनाओं का निर्माण कार्य भी युद्धस्तर पर होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा विभाग के सचिव अपनी निगरानी में इस काम की शुरुआत कराकर बच्चों की पढ़ाई सुनिश्चित कराएंगे। समय-समय पर कार्य प्रगति की जानकारी भी देंगे। पढ़ाई के साथ आधारभूत संरचनाओं का निर्माण भी युद्धस्तर पर होगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि राज्य के 35 हजार स्कूलों में बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे शिक्षकों की गुणवत्ता को और निखारने के लिए उनकी अहर्ताओं को परखें और प्रशिक्षण देकर निखारें। प्राइमरी से लेकर माध्यमिक तक की पढ़ाई का स्तर तय हो।

बच्चों की कॉपी जेल के बंदी बनाएंगे :

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि शिक्षा विभाग की ओर से कक्षा एक से आठ तक बांटी की जाने वाली कॉपी अब जिला कारागार के बंदी बनाएंगे। इन कॉपी के बीच के पन्नों में सरकार जागरुकता से संबंधित जानकारी बच्चों को देगी। विभाग इसकी तैयारी शुरू करे। साथ ही विगत वर्षों में बच्चों के बीच बांटी गई कॉपी की जांच करने का निर्देश देते हुए सीएम ने कहा कि वास्तव में कॉपी का वितरण हुआ है या नहीं यह जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने कॉपी में कितने पेज दिए गए, इसकी भी जानकारी जल्द उपलब्ध कराने का आदेश दिया है।

छात्रों के लिए कोचिंग की व्यवस्था होगी :

मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग द्वारा संचालित आकांक्षा योजना के तहत मेडिकल और इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाने वाले जरूरतमंद बच्चों को नि:शुल्क कोचिंग दी जा रही है। इस कड़ी को और सशक्त करने के लिए देश के बेहतरीन मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में नामांकन के लिए कोचिंग देने वाले संस्थानों की मदद ली जाएगी। इस योजना से 9वीं और 10वीं के बच्चे लाभान्वित होंगे। लातेहार स्थित नेतरहाट विद्यालय में भी कोचिंग की सुविधा उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि विभाग के सचिव नेतरहाट में निर्मित आडोटोरियम के निर्माण कार्य की जांच करें। निर्माण कार्य में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया है।

नए वर्ष से पुरानी किताबें नहीं बांटी जाएंगी :

आगामी वर्ष से किसी भी बच्चे को पुरानी किताबें वितरित नहीं की जाएंगी। सभी को नई किताबें मिलेंगी। मुख्यमंत्री ने अल्पसंख्यक विद्यालयों की स्थिति, शिक्षकों के रिक्त पदों, जैक की कार्यप्रणाली, विधि मामलों के निष्पादन के लिए आदेश दिया। उन्होंने कहा कि वार्षिक कैलेंडर तैयार कर समयबद्ध तरीके से पुस्तकों, पोशाक, साइकिल का वितरण किया जाए।

इन बिंदुओं पर भी जानकारी प्राप्त की :

मुख्यमंत्री ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के शैक्षणिक आकंड़े तथा विद्यालयों की संख्या, नामांकन की स्थिति, प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षा का बजट, समग्र शिक्षा, मध्याह्न भोजन योजना की वित्तीय वर्ष 2020-21 की स्थिति, आधारभूत संरचना विकास से संबंधित जानकारी, नई योजनाओं की स्वीकृति की विस्तृत जानकारी ली। बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, विकास आयुक्त केके खंडेलवाल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, शिक्षा सचिव राहुल शर्मा, निदेशक माध्यमिक जटाशंकर चौधरी, निदेशक प्राईमरी भुवनेश प्रताप सिंह व विभागीय पदाधिकारी उपस्थित थे।

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