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मनरेगा मजदूरों का बनेगा वन अघिकार पट्टा, अन्य क्षेत्रों में काम कर रहे मनरेगा मजदूरों से अधिक मिलेगी राशि

हिन्दुस्तान टीम,रांचीNewswrap
Thu, 02 Dec 2021 09:30 PM
मनरेगा मजदूरों का बनेगा वन अघिकार पट्टा, अन्य क्षेत्रों में काम कर रहे मनरेगा मजदूरों से अधिक मिलेगी राशि

रांची । हिन्दुस्तान ब्यूरो

राज्य के मनरेगा मजदूर वन भूमि में भी काम कर सकेंगे। इसके लिए मनरेगा मजदूरों का वन अधिकार पट्टा बनेगा। पट्टा के आधार पर उन्हें मनरेगा का काम मिल सकेगा। इसके लिए उन्हें अन्य क्षेत्र में मिलने वाली मजदूरी से भी ज्यादा राशि मिलेगी। इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग ने निर्देश दे दिया है। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से मांगें गए सुझाव पर ग्रामीण विकास विभाग के सचिव डॉ. मनीष रंजन ने वन विभाग से वृक्षारोपण का काम मनरेगा के माध्यम से कराने को कहा है।

ग्रामीण विकास विभाग ने स्पष्ट किया है कि राज्य में 66055 वन पट्टा वितरण किया गया है।

इसमें से 63319 व्यक्तिगत और 2686 सामुदायिक वन पट्टा है। अब तक 12470 को जॉब कार्ड दिया गया है। इनमें से वैसे 4263 लाभुक के परिवार हैं जिनकों वर्तमान वर्ष में अभी तक मनरेगा का लाभ दिया गया है। ग्रामीण विकास विभाग ने स्पष्ट किया है कि वन क्षेत्र की जनसंख्या कम होती है, लेकिन वन भूमि के आस-पास कई ऐसे गांव होते हैं जिनका आजीविका वन व वन उपज पर निर्भर करता है। इन ग्रामीणों के पास खुद की जमीन नहीं होती है और वन विभाग की ओर से अनुमति नहीं दिए जाने के कारण मनरेगा का काम नहीं कराया जाता है। इसके कारण मजबूरी में ग्रामीणों को जंगल की लकड़ी बेच कर या वन उपज से अपनी जीविकोपार्जन करना पड़ता है। वन विभाग की जमीन पर मनरेगा का काम कराए जाने से लोगों की निर्भरता वन पर कम होगी और उनके पास मनरेगा से वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध रहेगा और वन क्षेत्र का विकास हो सकेगा।

ग्रामीण विकास विभाग के सचिव डॉ मनीष रंजन ने सुझाव दिया है कि वन भूमि पर काम करने के लिए वन विभाग को प्रोग्राम इंप्लीमेंटिंग एजेंसी बना सकता है। वन विभाग मनरेगा का काम करने के लिए कर्मी की नियुक्ति या मानदेय का भुगतान करने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

वन विभाग से मिलेगी ज्यादा मजदूरी

मनरेगा मजदूरों को 225 रुपये प्रतिदिन मानव दिवस के रूप में भुगतान किया जाता है, लेकिन वन विभाग द्वारा 311 रुपये दिए जाते हैं। वन विभाग मनरेगा मजदूरों को यही राशि देगी, जिससे उनका फायदा होगा। अगर इसे काम के आधार पर देखे तो मनरेगा में वन विभाग से ज्यादा मजदूरी मिलती है। इनमें मजदूरी का काम किसी विशेष गांव तक सीमित नहीं होकर पंचायत के किसी भी मजदूर द्वारा किया जा सकता है। काम करने वाले स्थान से मजदूर के आवास की दूरी पांच किलो मीटर होने पर उन्हें यात्रा भत्ता मिलने का प्रावधान है।

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