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रांचीगर्मी की छुट्टी अवधि का मिलेगा मिड डे मील का राशन

हिन्दुस्तान टीम,रांचीPublished By: Newswrap
Mon, 24 May 2021 08:01 PM
गर्मी की छुट्टी अवधि का मिलेगा मिड डे मील का राशन

प्रस्ताव तैयार ::::::::::::::::::::::::::::

- पहली से आठवीं के छात्र-छात्राओं को मिलेगा चावल

- 17 मई से शुरू हो चुकी है गर्मी की छुट्टी, लेकिन चल रही ऑनलाइन क्लास

- मध्याह्न भोजन प्राधिकरण बकाया कुकिंग कॉस्ट और अंडा की राशि देने की कर रहा तैयारी

- कई जिलों में अक्तूबर से तो कई जिलों में जनवरी से है बकाया

रांची। हिन्दुस्तान ब्यूरो

राज्य के प्रारंभिक स्कूलों (पहली से आठवीं) में पढ़ रहे छात्र-छात्राओं को गर्मी की छुट्टी अवधि का भी मिड डे मील का चावल, कुकिंग कॉस्ट की राशि के सामान व अंडा दिए जाएंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने प्रस्ताव तैयार किया है और केंद्र से अपील करने जा रही है। राज्य सरकार ने केंद्र से पिछले साल की तरह इस साल भी गर्मी की छुट्टी अवधि का राशन छात्र-छात्राओं को उपलब्ध कराने के लिए अनुमति मांगी है। अगले महीने मध्याह्न भोजन योजना के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड (पैब) की बैठक में इसकी मंजूरी मिलने की संभावना है।

सरकारी स्कूलों के बच्चों को 16 मार्च 2020 से ही लगातार मध्याह्न भोजन योजना का राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। किसी महीने में होने वाली सार्वजनिक छुट्टी और रविवार को छोड़कर अन्य दिनों का राशन उन्हें उपलब्ध कराया जाता है। 17 मई से गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई हैं। इस दौरान डिजिटल कंटेंट उन्हें भेजे जा रहे हैं और ऑनलाइन क्लास का भी संचालन शिक्षकों द्वारा शुरू किया गया है। ऐसे में गर्मी की छुट्टी की अवधि का भी मिड डे मील का चावल कुकिंग कॉस्ट की राशि का सामान और अंडा उन्हें उपलब्ध कराया जा सकेगा।

कई जिलों में लंबित है कुकिंग कॉस्ट की राशि

राज्य के कई जिलों में मिड डे मील का चावल तो समय पर मिल रहा है, लेकिन कुकिंग कॉस्ट की राशि और अंडा की राशि का भुगतान नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह से संबंधित जिले के छात्र-छात्राओं को सिर्फ चावल वितरण किया जा रहा है। कुकिंग कॉस्ट और अंडा की राशि से सामान खरीद कर नहीं दिया जा रहा है। कई जिलों में अक्तूबर 2020 से तो कई जिलों में जनवरी 2021 से इसका भुगतान नहीं हो पाया है।

राशि की जगह खाद्य सामग्री खरीदने का है निर्देश

राज्य सरकार ने कुकिंग कॉस्ट की राशि और अंडा की राशि बच्चों को देने की जगह इसकी खाद्य सामग्री ही खरीद कर देने का पूर्व में ही निर्देश दिया है। इसके तहत छात्र-छात्राओं को नकद या बैंक खाते में राशि नहीं दी जाएगी। कुकिंग कॉस्ट की राशि से दाल, सरसों तेल, नमक, मसाला, आलू खरीद कर और उसका पैकेट तैयार कर बच्चों को दिया जाएगा। वहीं, अंडा या फल भी खरीद कर बच्चों को दिए जाएंगे। इससे यह निश्चित होगा कि बच्चे उसका सेवन कर सकेंगे। हर महीने अंडा की राशि नियमित रूप से नहीं दिए जाने और राशि एकमुश्त देने की स्थिति में बच्चों को एक साथ अंडा का भुगतान हो पाता है। पिछली बार राज्य सरकार ने जब अंडा की राशि जारी की थी तो स्कूलों ने एक साथ 40 से अधिक अंडे एक-एक बच्चे को उपलब्ध कराए थे। ऐसे में बच्चों में कुपोषण दूर करने और उनके प्रोटीन के लिए उपलब्ध कराया जाने वाला अंडा का सेवन उनके साथ परिवार के दूसरे सदस्य भी करते हैं।

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