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रांची

कालबद्ध प्रोन्नति के मामले में जवाब देने के लिए सरकार को अंतिम मौका

हिन्दुस्तान टीम,रांचीPublished By: Newswrap
Tue, 03 Aug 2021 09:20 PM
कालबद्ध प्रोन्नति के मामले में जवाब देने के लिए सरकार को अंतिम मौका

रांची। प्रमुख संवाददाता

झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में एकल पीठ के आदेश के खिलाफ सरकार की ओर से दाखिल अपील पर सुनवाई हुई। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई। इस पर अदालत ने सरकार को अंतिम मौका देते हुए जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है। दरअसल, एकल पीठ ने मई 2017 में दुखुराम कोईरी के मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों के लेक्चरर और रीडर को प्रोन्नति देने के लिए गाइडलाइन बनाने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाए। इस आदेश में अदालत ने माना था कि समयबद्ध प्रोन्नति वर्ष 1998 तक थी। लेकिन राज्य सरकार ने अदालत के इस पार्ट को चुनौती देते हुए कहा है कि समयबद्ध प्रोन्नति वर्ष 1995 तक ही लागू थी। इस मामले में पूर्व में हाईकोर्ट ने सरकार को जवाब दाखिल करने को कहा था, लेकिन उसकी ओर से जवाब दाखिल नहीं किया। इस पर अदालत ने सरकार को अंतिम मौका देते हुए जवाब दाखिल करने को कहा है।

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