एक एकड़ से कम के निजी तालाब का भी होगा जीर्णोद्धार : शिल्पी नेहा

रांची। हिन्दुस्तान ब्यूरो कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा है कि झारखंड में अब एक एकड़ से कम क्षेत्रफल में बने निजी तालाबों का भी सरकार जीर्णोद्धार करेगी। अब तालाब के जीर्णोद्धार के दौरान एक तरफ से सीढ़ी का निर्माण भी कराया जाएगा। अगले वित्तीय वर्ष में निजी तालाब को लेकर कृषि विभाग को योजना बनाने का निर्देश दिया गया है। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की सोमवार को कांके रोड स्थित कृषि भवन का औचक निरीक्षण में पहुंची थी।

मंत्री ने बताया कि वर्तमान में निजी तालाबों के जीर्णोद्धार के लिए कम से कम 1 एकड़ और अधिक से अधिक 5 एकड़ वाले तालाब की योजना है। इस योजना से बड़ी संख्या में किसानों के छोटे तालाब का जीर्णोद्धार नहीं हो पा रहा है। तालाब का क्षेत्रफल घटा देने से छोटे किसानों को बड़ा फायदा मिलेगा। मंत्री ने अधिकारियों को चालू वित्तीय वर्ष की बजट राशि को खर्च करने के साथ-साथ अगले वित्तीय वर्ष के बजट की तैयारी में जुट जाने का निर्देश दिया।

आधे कर्मचारी 15-20 दिनों की छुट्टी पर, मंत्री नाराज

कृषि मंत्री जब कृषि भवन का औचक निरीक्षण करने पहुंची तो वहां लगभग आधे अधिकारी, कर्मचारी अवकाश पर थे। इसको लेकर मंत्री ने काफी नाराजगी जतायी। उन्होंने कहा कि क्रिसमस से लेकर नए साल या दूसरे पर्व-त्योहार मनाना जरूरी है, पर इसका काम पर असर नहीं पड़े, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। निरीक्षण के दौरान 50 प्रतिशत कर्मी और अधिकारी 15 से 20 दिन के अवकाश पर पाए गए। उन्होंने कहा कि राज्य में पहले से ही सरकारी कर्मियों की कार्य संस्कृति गड़बड़ रही है। इसमें सुधार जरूरी है। ऐसा करके हम विभाग की योजनाओं को समय पर पूरा कर सकते हैं। निरीक्षण के दौरान जैविक खेती को लेकर दी गई जानकारी पर भी मंत्री ने आश्चर्य व्यक्त किया। कहा कि इसके बारे में कितने लोग जानते है। पैकेजिंग, शॉर्टिंग और ग्रेडिंग को लेकर मंत्री ने जेएसएलपीएस के पलाश ब्रांड का उदाहरण देकर कहा कि जब दूसरे विभाग के द्वारा ये किया जा सकता है तो यहां क्यों नहीं। उन्होंने उद्यान विभाग के द्वारा 27 एकड़ में बनायी जाने वाली हाईटेक नर्सरी में स्थानीय 2 से 3 हजार ग्रामीणों को रोजगार देने का भी निर्देश दिया। कहा कि लोग रोजगार के लिए पलायन करते हैं। हाई टेक नर्सरी में रोजगार सुनिश्चित कर पलायन को रोका जा सकता है।

सब्जियों के भी एमएसपी तय करने की तैयारी

मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में सब्जियों पर भी एमएसपी तय किए जाएंगे। इसको लेकर विभाग काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि फूल गोभी या पत्ता गोभी जैसी सब्जियों की दर दूसरे राज्य के व्यापारी आकर कम कर रहे हैं। इससे स्थानीय किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है।