नौ अफसर सीनियर डीएसपी से डिमोट, नौ प्रमोट
झारखंड में डीएसपी रैंक के अफसरों की वरीयता सूची को लेकर चल रहा विवाद अब समाप्त हो गया है। गृह विभाग ने उच्च न्यायालय के आदेश पर नई वरीयता सूची जारी की है, जिसमें नौ अधिकारियों को सीनियर डीएसपी के पद पर प्रोन्नत किया गया है, जबकि नौ अन्य अधिकारियों की वरीयता में गिरावट आई है।

रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। झारखंड में डीएसपी रैंक के अफसरों की वरीयता सूची को लेकर चल रहा लंबा विवाद अब निर्णायक मोड़ पर आ गया है। गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में नई वरीयता सूची जारी कर दी है। इस बदलाव से महकमे में बड़ा फेरबदल हुआ है। जहां नौ अधिकारी मेरिट के आधार पर अब सीनियर हो गए हैं, वहीं नौ डीएसपी स्तर के अधिकारियों की वरीयता में नीचे खिसकने के कारण डिमोट किया गया है। इन नौ अधिकारियों की घटी वरीयता
विभागीय अधिसूचना
विभागीय अधिसूचना के अनुसार, वैसे अधिकारी जो अब तक वरीयता क्रम में आगे थे, लेकिन जेपीएससी द्वारा निर्धारित मेरिट (अंकों) के आधार पर कनिष्ठ पाए गए, उन्हें मूल कोटि में डिमोट कर दिया गया है। जिन अधिकारियों को सीनियर डीएसपी से डीएसपी रैंक में डिमोट किया गया है, उनमें धनबाद सीसीआर डीएसपी सुमित कुमार, बाघमारा एसडीपीओ पुरुषोत्तम कुमार सिंह, जगुआर डीएसपी दीपक कुमार ज्ञान रंजन, सुनील कुमार रजवार, दुमका एसडीपीओ विजय कुमार महतो, गिरिडीह मुख्यालय 2 डीएसपी कौशर अली, रांची सदर डीएसपी संजीव कुमार बेसरा, गिरिडीह एसडीपीओ जीतवाहन उरांव शामिल हैं।
ये नौ अफसर सीनियर डीएसपी में हुए प्रोन्नत
गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर नौ डीएसपी को सीनियर डीएसपी में प्रोन्नत किया है। जिन अफसरों को सीनियर डीएसपी में प्रोन्नति दी गई है, उनमें एसडीपीओ बसिया नाजिर अख्तर, एसडीपीओ चास प्रवीण कुमार सिंह, रेल चक्रधरपुर डीएसपी मनीष कुमार, विशेष शाखा डीएसपी मो मुजीबुर रहमान, एसडीपीओ जामताड़ा विकास आनंद लागुरी, सिल्ली डीएसपी अनुज उरांव, एटीएस डीएसपी प्रदीप पॉल कच्छप, जरमुंडी एसडीपीओ अमित कुमार कच्छप शामिल हैं।
अब कैसे निर्धारित हुई वरीयता
वरीयता की पूरी कवायद विज्ञापन संख्या 11/09/2010 के तहत आयोजित जेपीएससी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर की गई है। हाईकोर्ट ने रिट पीटिशन 2297/2020 में आदेश दिया था कि वरिष्ठता का निर्धारण केवल मेरिट लिस्ट के अंकों के आधार पर हो। इस आदेश के बाद अधिकारियों की सीनियरिटी बदल गई है, जिससे उनके भविष्य में मिलने वाले प्रमोशन और अन्य सेवा लाभों का रास्ता साफ हो गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह संशोधित वरीयता सूची तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगी। जो अधिकारी अब कनिष्ठ हो गए हैं, उन्हें भविष्य की प्रोन्नति समितियों में नई रैंकिंग के अनुसार ही विचार में लिया जाएगा।
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