वित्त मंत्रालय का निर्देश- ईवी अपनाएं, खर्च घटाएं, वर्चुअल बैठक करें

रांची, वरीय संवाददाता। पश्चिम एशिया में युद्ध संकट के बीच कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ते दबाव को देखते हुए वित्त मंत्रालय ने सरकारी बैंकों, बीमा कंपनियों और वित्तीय संस्थानों को अपने परिवहन व यात्रा खर्चों में कटौती करने और इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के सख्त निर्देश दिए हैं। भारत सरकार के वित्तीय सेवा विभाग ने सोमवार को एक पत्र जारी कर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों और सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों को परिवहन खर्च में मितव्ययिता के उपाय तत्काल लागू करने के निर्देश दिए हैं।

यात्रा खर्च में कटौती

निर्देश है कि यात्रा संबंधी खर्चों में कटौती और इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के उपयोग को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना है। परिपत्र में कहा गया है कि अगर भौतिक बैठकों की खास जरूरत न हो तो सभी बैठकें, समीक्षा और परामर्श व प्रस्तुतियां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हों। संगठनों के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्याधिकारी सहित शीर्ष अधिकारियों की विदेश यात्रा भी तय सीमा से कम रखी जानी चाहिए और जहां तक संभव हो, विदेश में होने वाली बैठकों में वर्चुअली भाग लिया जाना चाहिए।

इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाएं

सरकार ने संगठनों से इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में तेजी लाने को भी कहा है। आदेश में कहा कि सभी संस्थानों को अपने प्रधान कार्यालयों और शाखा कार्यालयों में अपने द्वारा किराए पर लिए गए पेट्रोल और डीजल वाहनों को यथासंभव इलेक्ट्रिक कारों से बदलने का लक्ष्य रखना चाहिए। मंत्रालय ने सरकारी वित्तीय संस्थानों से कहा कि वाहनों के मौजूदा बेड़े को चरणबद्ध तरीके से ईवी में परिवर्तित किया जाए। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय सचिव डीएन त्रिवेदी ने सरकार से अपील की है कि बैंकों में पांच दिन का सप्ताह लागू कर बड़े पैमाने पर ईंधन खर्च में कटौती की जा सकती है।