बड़कागांव में विस्थापितों की समस्याओं के समाधान के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित

झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सह वित्त मंत्री डाॅ. रामेश्वर उरांव और बड़कागांव की विधायक अम्बा प्रसाद के प्रयास से एनटीपीसी व त्रिवेणी कंपनी द्वारा बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में विस्थापितों की समस्याओं के समाधान को लेकर प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है। मुख्य सचिव के निर्देश पर गठित उच्चस्तरीय समिति में पार्टी विधायक अम्बा प्रसाद, जिले के उपायुक्त और एनटीपीसी के अधिकारी को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि यह उच्चस्तरीय समिति 20 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। मुख्य सचिव के निर्देश पर राजस्व विभाग सचिव के. के. सोन की अध्यक्षता में त्रिपक्षीय वार्ता हुई थी, जिसमें बड़कागांव में रैयतों की समस्या, रोजगार, वन पट्टा दिये जाने, विस्थापन का मुआवजा दिये जाने को लेकर एक उच्चस्तरीय कमेटी गठित की गई। यह कमेटी पूरे मामले की समीक्षा करते हुए न्याय पूर्वक फैसले लेगी।प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉ रामेश्वर उरांव ने कहा कि 2013 में भूमि अधिग्रहण कानून लाया गया, जो किसानों, भूमिहीनों, आदिवासियों और दलितों के हित में है। यह विधेयक आजीविका गंवाने वालों के पुनर्वास की जब तक व्यवस्था नहीं की जाएगी, उन्हें विस्थापित नहीं किया जाएगा। भूमि के बदले आवास और रोजगार के प्रावधान रखे गये हैं। यह कानून विस्थापितों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। यह एक ऐसा विधेयक है, जिसमें भूःस्वामी को शोषण से बचाने का पूरा प्रयास किया गया है और उसके अधिकारों को पूरी तरह से सुरक्षित रखा गया है।इसके बावजूद लगातार बड़कागांव के लोग विस्थापन और शोषण का दंश झेल रहे हैं। विधायक अम्बा प्रसाद ने कहा कि एनटीपीसी ने पांच वर्षाे में सिर्फ क्षेत्र में प्रदूषण फैलाने का काम किया है। 8000 लोग विस्थापित हुए, लेकिन पांच प्रतिशत को ही रोजगार मिल पाया। अधिकांश लोगों को न तो नौकरी मिली और ही मुआवजा मिला। इसके खिलाफ कांग्रेस लगातार आंदोलनरत है। पार्टी विधायक अम्बा प्रसाद की मां और पिता दोनों को आंदोलन के दौरान में जेल जाना पड़ा। पार्टी प्रवक्ता डॉ राजेश गुप्ता ने कहा कि स्थानीय लोगों ने फैसला लिया है कि जब तक लोगों को समुचित मुआवजा नहीं मिल जाता है, एक इंच भी विस्थापितों की जमीन एनटीपीसी या त्रिवेणी नहीं लेने दी जाएगी।