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झारखंड में सूखे पर हाईकोर्ट ने सरकार से 15 फरवरी तक मांगी रिपोर्ट  

झारखंड में सूखे की आशंका पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। शुक्रवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस अनिरूद्ध बोस और जस्टिस एचसी मिश्र की अदालत ने राज्य सरकार को 15 फरवरी तक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। सरकार को यह बताने को कहा गया है कि राज्य में अब तक कितने क्विंटल धान की खरीद की गई है और कितने किसानों को धान के पैसे का भुगतान कर दिया गया है। कितने किसानों को पूरी राशि  भुगतान नहीं की गयी  है। साथ ही धान की पिछली खरीद का पूरा पैसा किसानों को भुगतान किया गया है या नहीं। सभी जिलों का ब्योरा सरकार  को पेश करने का निर्देश कोर्ट ने दिया है।

याचिकाकर्ता के अनुसार पलामू, लातेहार की स्थिति खराब: इस संबंध में पूर्व मंत्री हेमेंद्र प्रताप देहाती ने जनहित याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि राज्य में इस बार सूखे की स्थिति है। पलामू, लातेहार जैसे इलाके की स्थिति काफी खराब है। यहां फसल कम हुई है। किसानों से सरकार धान की खरीद कर रही है, लेकिन किसान धान क्रय केंद्र तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। सरकार किसानों से धान तो खरीद लेती है, लेकिन समय पर पैसे का भुगतान नहीं करती है। इस कारण किसानों के सामने आर्थिक संकट हो जाता है।

याचिका में अदालत से किसानों को विशेष  आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने और राहत पैकेज देने का निर्देश सरकार को देने का आग्रह किया गया है। राज्य सरकार की ओर  से बताया गया कि राज्य की स्थिति पर केंद्र को रिपोर्ट भेजी गई है। केंद्रीय टीम ने भी राज्य के विभिन्न जिलों का दौरा किया है। केंद्र से रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद कोर्ट ने सरकार को विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देते हुए सुनवाई 15 फरवरी को निर्धारित की।   

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  • Web Title:High Court issues report on drought in Jharkhand till Feb 15