जमीन और आवास लीज पर देने की एचईसी ने केंद्र सरकार से मांगी अनुमति

रांची। प्रमुख संवाददाता

कार्यशील पूंजी के लिए एचईसी हर दिन प्रयास कर रहा है। इसके लिए एचईसी ने केंद्र सरकार से फिर एक बार खाली जमीन लीज पर देने और आवासों के लिए एलटीएल स्कीम शुरू करने का अनुमति मांगी है। इसके लिए भारी उद्योग मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा गया है। एचईसी की वर्तमान स्थिति का हवाला देते हुए पूंजी के लिए इन स्कीम को शुरू करने की इजाजत मांगी गयी है। केंद्र सरकार ने इसके पूर्व एचईसी को आर्थिक मदद करने से इनकार कर दिया था और अपने ही संसाधन से प्लांटों को चलाने और सभी देनदारियों का भुगतान करने को कहा था।

एचईसी ने मंत्रालय को भेजे गए पत्र में कहा है कि एचईसी के पास खाली जमीन ही पूंजी जुगाड़ करने के लिए संसाधन है। ऐसे में करीब 200 एकड़ जमीन सरकारी प्रतिष्ठानों को लीज पर देकर कार्यशील पूंजी का जुगाड़ हो सकता है। जमीन लीज पर लेने के लिए कई कंपनियों ने आवेदन दिया है। इसमें कुछ का चयन किया गया है और केंद्र सरकार की ओर से निर्धारित दर पर ही लीज दी जाएगी। निदेशक मंडल ने भी इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी, लेकिन तब मंत्रालय ने इसकी अनुमति नहीं दी थी। फिलहाल एचईसी घोर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में जमीन लीज पर देकर कार्यशील पूंजी की कमी दूर की जा सकती है।

एलटीएल स्कीम भी शुरू हो

आवासीय परिसर के आवासों और भवनों को भी दीर्घकालीन लीज पर देने के लिए केंद्र सरकार से एलटीएल स्कीम शुरू करने की अनुमति मांगी है। एचईसी के पास करीब 12 हजार आवास हैं। करीब सात हजार क्वार्टर अभी लीज पर हैं। एचईसी के कई कर्मचारियों ने अभी तक इस स्कीम का लाभ नहीं उठाया है और इसके लिए प्रबंधन पर लगातार दबाव बन रहा है। एचईसी की यूनियनें भी लंबे समय से इसकी मांग कर रही है। आवासों को लीज पर देने से एचईसी को राजस्व भी मिलेगा। साथ ही कामगारों का बकाया लीज की राशि में समायोजित कर देनदारी भी कम की जा सकती है।

राज्यपाल से भी कर चुके हैं अपील

एचईसी प्रबंधन और अधिकारियो का प्रतिनिधिमंडल झारखंड के राज्यपाल से मुलाकात कर जमीन लीज पर देने के लिए अपने स्तर से पहल करने की मांग कर चुके हैं। राज्यपाल ने भी इसके लिए प्रधानमंत्री से बात करने का आश्वासन दिया है।

इन कंपनियों को जमीन लीज पर देने को पहले मिली थी मंजूरी

एचईसी ने चार सरकारी संस्थानों को जमीन लीज पर देने का निर्णय लेकर उसे आगे की प्रक्रिया के लिए निदेशक मंडल के पास भेजा था। एनटीपीसी, टीवीएनएल, भारतीय स्टेट बैंक और ओएनजीसी को जमीन देने का निर्णय लिया गया था। सभी को 29 साल के लिए लीज पर देने का प्रस्ताव था। प्रति एकड़ 11 करोड़ की दर निर्धारित की गई है। तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड को दो एकड़, ओएनजीसी, भारतीय स्टेट बैंक और एनटीपीसी को 10-10 एकड़ जमीन लीज पर देने का निर्णय लिया गया था।