फर्जी सरेंडर के मामाले पर पांच मार्च को होगी सुनवाई

युवकों को नक्सली बनाकर फर्जी सरेंडर कराने के मामले पर हाईकोर्ट में पांच मार्च को सुनवाई होगी। सोमवार को सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन ने इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए समय प्रदान करने का आग्रह किया, जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने पांच मार्च तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। इस संबंध में कौंसिल फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने जनहित याचिका दायर की है।

याचिका में कहा गया है कि राज्य के 514 आदिवासी युवकों को दिग्दर्शन कोचिंग संस्थान और पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत से नक्सली बता कर सरेंडर कराने की तैयारी की जा रही थी। इसके लिए युवकों को सरकारी नौकरी देने का प्रलोभन दिया गया था। सरेंडर कराने के पूर्व में उन्हें पुरानी जेल में रखा गया था। अदालत से इस मामले की सीबीआई जांच कराने का आग्रह किया गया है। पूर्व में सुनवाई करते हुए अदालत ने इस मामले में सरकार को जवाब दाखिल करने का समय दिया था। सोमवार को महाधिवक्ता ने जवाब देने के लिए समय की मांग की।