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रांचीप्रभारी डीजीपी मसले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

हिन्दुस्तान टीम,रांचीPublished By: Newswrap
Tue, 18 Aug 2020 11:03 PM
प्रभारी डीजीपी मसले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

झारखंड में एन बी राव को प्रभारी डीजीपी बनाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर आज सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ए बोबडे की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय टीम सुनवाई करेगी। 13 अगस्त को हुई सुनवाई में झारखंड सरकार की तरफ से अधिवक्ता हरीश साल्वे ने पक्ष रखा था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को नोटिस किया है। 19 अगस्त को होने वाली सुनवाई को लेकर प्रभारी डीजीपी एमवी राव दिल्ली में ही हैं। गैरतलब है कि राज्य सरकार के द्वारा डीजीपी बनाने के लिए भेजे गए पैनल को यूपीएससी लौटा चुकी है। यूपीएससी को भी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखना है। सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही मामले में केरल सरकार को दे चुकी है झटका केरल में डीजीपी रहे टी सेनकुमार को 2 साल का टर्म पूरा होने के पहले हटा दिया गया था। तब वह मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट में तब केरल सरकार ने मंदिर में हुए उत्पात की चर्चित वारदात को वजह बताते हुए डीजीपी को हटाने की बात कही थी। लेकिन केरल सरकार की तर्क को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने टी सेनकुमार की दुबारा बहाली का आदेश दिया था। किन परिस्थितियों में 2 साल के पहले हटाये जा सकते हैं डीजीपी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक राज्यों में किसी भी परिस्थिति में प्रभारी डीजीपी नहीं बनाए जा सकते। किसी डीजीपी को भारत सरकार के सर्विस रूल के उल्लंघन, किसी अदालत के द्वारा सज़ा मिलने या भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाए जाने या शारीरिक अकर्मण्यता की स्थिति में काम नहीं कर पाने पर ही हटाया जा सकता है। यूपीएससी ने इस विषय मे राज्य सरकार से पूछा भी था कि इन तीन में से किन परिस्थितियों में डीजीपी के तौर पर कार्य कर रहे केएन चौबे को हटाया गया। राज्य सरकार के द्वारा लोहरदगा दंगे समेत अन्य वारदातों के कारण डीजीपी को हटाने का तर्क दिया जा रहा है।

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