समीक्षा के बाद एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पर लेंगे निर्णय : मंत्री

रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। हजारीबाग सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने अल्पसूचित प्रश्न के जरिए राज्य में वकीलों को मिलने वाली बुनियादी सुविधाओं के साथ-साथ एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पर सवाल पूछा। प्रदीप प्रसाद ने पूरक के जरिए पूछा कि राज्य में कई वकीलों की हत्या हुई है, मारपीट की घटनाएं भी लगातार होती हैं। ऐसे में सरकार अपने घोषणा पत्र के अनुसार कबतक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करेगी। मंत्री दीपक बिरूआ ने कहा कि समीक्षा के बाद एक्ट को लेकर फैसला लिया जाएगा। लेकिन राज्य सरकार वकीलों को पर्याप्त सुविधाएं दे रही है। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति के अंतर्गत निबंधित अधिवक्ताओं को सात हजार प्रतिमाह पेंशन दी जाती है।

स्वास्थ्य बीमा समेत अन्य वित्तीय लाभ भी उपभोक्ताओं को दिए जा रहे हैं।