झारखंड में पीपीपी मोड पर सरकार बनाएगी 40 हजार आवास

राज्य सरकार सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत प्रदेश में 40 हजार घर बनवाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इन घरों का निर्माण 2022 तक पूरा हो जाएगा, जिनपर 2200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अमित खरे की अध्यक्षता में हुई राज्य योजना प्राधिकार समिति की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। समिति ने कुल 3397 करोड़ 73 लाख की 11 योजनाओं को मंजूरी दी। इटकी में मेडिको सिटी को 918 करोड़इटकी में प्रस्तावित मेडिको सिटी के निर्माण के लिए राज्य योजना प्राधिकृत समिति ने 918 करोड़ 20 लाख रुपए की राशि मंजूर की। मेडिको सिटी में आधुनिक मेडिकल सुविधाओं वाले केंद्रों का निर्माण किया जाएगा। यह मेडिको सिटी पूरी तरह से हेल्थ एवं वेलनेस इंडस्ट्रीज के लिए होगी। हर जिले में बनेंगे परीक्षा भवन पलामू जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज के निर्माण के लिए 100 करोड़ 49 लाख रुपए की राशि मंजूर की गई। राशि से इंजीनियरिंग कॉलेज के इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। प्रदेश के हर जिले में बहुद्देश्यीय परीक्षा भवन के निर्माण के लिए 48 करोड़ 72 लाख रुपए की राशि दी गई। इन भवनों में विभिन्न तरह की परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा, जिससे विद्यालय और महाविद्यालयों की कक्षाएं बाधित नहीं होंगी। एलईडी से जगमगाएंगी रांची की सड़कें रांची शहर की सड़कें अब एलईडी लाइट से जगमगाएंगी। इसके लिए राज्य योजना प्राधिकृत समिति ने एलईडी से लाइटिंग व्यवस्था के लिए 44 करोड़ 12 लाख रुपए मंजूर किए हैं, जिससे नगर निगम क्षेत्र में एलईडी लाइट की व्यवस्था की जाएगी। इन योजनाओं की राशि भी मंजूर गुमला में विशुनपुर वीयर योजना के लिए 19 करोड़ 36 लाख रुपए दिए गए गुमला में खतवा वीयर सिंचाई योजना के लिए 16 करोड़ सात लाख रुपए दिए गए सिमडेगा में चिन्दा जलाशय योजना के लिए 22 करोड़ 94 लाख रुपए को मंजूरी दी गई राज्य में 100 सिंगल विंडो सेंटर की स्थापना के लिए 24 करोड़ को स्वीकृति दी गई