goverment has no finalizwd revival sheme for hec - केंद्र सरकार के पास एचईसी के पुनरुद्धार की योजना नहीं DA Image
12 दिसंबर, 2019|8:58|IST

अगली स्टोरी

class="fa fa-bell">ब्रेकिंग:

केंद्र सरकार के पास एचईसी के पुनरुद्धार की योजना नहीं

default image

कार्यशील पूंजी की कमी से जूझ रहे एचईसी को केंद्र सरकार से फिलहाल आर्थिक सहयोग नहीं मिलेगा। एचईसी के लिए किसी प्रकार की योजना केंद्र सरकार के पास नहीं है और न ही पुनरुद्धार योजना ही तैयार की गयी है। परमाणु ऊर्जा आयोग में एचईसी के विलय पर अभी तक केंद्र सरकार ने निर्णय नहीं लिया है। भारी उद्योग मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लोकसभा में यह जानकारी दी है।

रांची के सांसद संजय सेठ ने तीन दिसंबर को लोकसभा में एचईसी को लेकर सवाल उठाया था। उन्होंने एचईसी के पुनरुद्धार योजना और परमाणु ऊर्जा विलय को लेकर सवाल किया था। जवाब में मंत्री ने बताया कि एचईसी केपुनरुद्धार योजना नहीं बनी है । मार्च 2017 में केंद्र सरकार ने एचईसी की 657.43 एकड़ जमीन झारखंड सरकार को हस्तांतरित करने को मंजूरी प्रदान की थी। जमीन हस्तांतरण से एचईसी को 742.98 करोड़ मिले हैं। इस राशि से एचईसी को जरूरी बकाया और अन्य देनदारियों का भुगतान करना था। मंत्री ने स्पष्ट किया कि एचईसी के परमाणु ऊर्जा विभाग में विलय का निर्णय केंद्र सरकार ने नहीं लिया है।

विलय का प्रस्ताव पीएमओ में लंबित

पिछले साल संसद में ही तत्कालीन भारी उद्योग मंत्री ने राज्यसभा सांसद समीर उरांव के सवाल के जवाब में कहा था कि परमाणु ऊर्जा विभाग ने एचईसी का विलय का प्रस्ताव दिया है। केंद्र सरकार इस पर विचार कर रही है। इसके कुछ दिनों बाद ही परमाणु ऊर्जा विभाग की टीम ने एचईसी का दौरा कर एचईसी के विलय को उचित बताया था। इसके बाद प्रस्ताव तैयार कर प्रधानमंत्री कार्यालय भेज दिया गया। यह प्रस्ताव अभी भी पीएमओ में लंबित है।

यूनियन करेगी आंदोलन

हटिया कामगार यूनियन के अध्यक्ष लालदेव सिंह ने कहा कि एचईसी पर केंद्र सरकार की नीति सही नहीं है। केंद्र सरकार फायदे वाले लोक उपक्रमों का विनिवेश और घाटे वाले को बंद करना चाह रही है। यही कारण है कि एचईसी के विलय का प्रस्ताव पीएमओ में ठंडे बस्ते में जाल दिया गया है।

आठ की देशव्यापी हड़ताल को सफल बनाने की अपील

सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों का विनिवेश के लिए आठ जनवरी को श्रमिक संगठनों ने देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की है। हटिया कामगार यूनियन ने एचईसी के सभी कामगारं और श्रमिक संगठनों से इस हड़ताल को सफल बनाने की अपील की है।सिंह ने कहा कि एचईसी को बचाने के लिए बड़ा आंदोलन चलाना होगा।

केंद्र सरकार की नीति सही नहीं

हटिया प्रोजेक्ट वर्कर्स यूनियन के महासचिव राणा संग्राम सिंह ने कहा है कि लोक उकरमों को लेकर केंद्र सरकार की नीति सही नही है। प्रधानमंत्री कार्यालय में एचईसी के विलय का प्रस्ताव एक साल से लंबित है। उस पर निर्णय नहीं लिया जा रहा है। एचईसी के कर्मियों का वेतन पुनरीक्षण का मामला तीन साल लंबित हो गया है। लेकिन सलकार इसकी चिंदा नहीं कर रही है।

  • Hindi Newsसे जुडी अन्य ख़बरों की जानकारी के लिए हमें पर ज्वाइन करें और पर फॉलो करें
  • Web Title:goverment has no finalizwd revival sheme for hec