मनी लाउंड्रिंग के लपेटे में आ सकते हैं जिला परिषद के पूर्व इंजीनियर

सरकारी राशि का गबन कर मनी लाउंड्रिंग करने के लपेटे में खूंटी जिला परिषद के तत्कालीन सहायक अभियंता आरके जैन भी आ सकते हैं। निगरानी ब्यूरो की ओर से दाखिल चार्जशीट के अनुसार सरकारी राशि गबन करने, राजस्व को क्षति पहुंचाने एवं ठेकेदारों को आर्थिक लाभ पहुंचाने के आरोप में बर्खास्त खूंटी जिला परिषद के जूनियर इंजीनियर राम बिनोद प्रसाद सिन्हा के साथ आरके जैन भी संलिप्त थे। राम बिनोद प्रसाद सिन्हा वर्तमान में मनी लाउंड्रिंग करने के मामले में जेल में हैं। ईडी टीम अदालत की अनुमति के बाद नौ जुलाई तक अपनी कस्टडी में रखकर उनसे गहन पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद ईडी द्वारा पुन: पूरक चार्जशीट दाखिल की जाएगी। इसी पूरक चार्जशीट में नए आरोपियों के नाम सामने आ सकते हैं। कारण कि फर्जी निर्माण कार्य दिखाकर करोड़ों रुपए गबन करने के मामले में वर्ष 2010 में खूंटी थाना में कई प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें राम बिनोद के साथ आरके जैन भी नामजद थे। खूंटी जिला परिषद में कार्यरत रहते हुए विभिन्न परियोजनाओं के लगभग 150 करोड़ रुपए गड़बड़ी करने का आरोप है। भ्रष्टाचार की धारा लगने के बाद सभी मामलों को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो(एसीबी) ने टेक ओवर करते हुए पुन: जांच प्रारम्भ की थी, जिसमें दोनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। वर्तमान में गबन के 13 मामलों की सुनवाई लंबित है। कहां-कहां किया गया था गबन नजारत शाखा, तहसील एवं राजस्व कर्मचारी आवास निर्माण की राशि का गबन। 85 लाख रुपए आवंटित राशि में से सिर्फ छह लाख का निर्माण करवाया। शेष 79 लाख घपला कर लिया गया। खूंटी जिला उद्योग भवन के निर्माण के लिए आवंटित 44 लाख रुपए में से 11.45 लाख का गबन।जिला परिवहन कार्यालय निर्माण के लिए आवंटित 32.48 लाख रुपए में 26.89 लाख रुपए का गबन। सांस्कृतिक भवन निर्माण के लिए आवंटित राशि 58.81 लाख रुपए में से 42.27 लाख रुपए का गबन।चापी, तोरपा एवं अन्ना में स्वास्थ्य उपकेन्द्र, खूंटी में 100 बेड के अस्पताल निर्माण में 1.89 करोड़ रुपए का गबन। सहकारिता भवन निर्माण में 23 लाख रुपए का गबन। समाज कल्याण एवं महिला बाल विकास मंत्रालय से 25 आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण में 42 लाख रुपए का गबन। विधायक मद से बनने वाली 12 योजनाओं के स्वीकृत 88 लाख में 85 लाख का गबन। वर्तमान केस एवं उसकी स्थिति एसीबी की विशेष अदालत में निगरानी केस 46/10, 47/10, 48/10, 52/10, 55/10, 56/10, 57/10, 60/10, 61/10, 63/10 एवं 64/10 अभियोजन साक्ष्य पर है। वहीं सीबीआई की विशेष अदालत में निगरानी केस संख्या 7/11 एवं 8/11 वर्तमान में उपस्थिति पर चल रही है।