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राज्य की पिछड़ी जाति को 36 प्रतिशत अरक्षण देने की मांग

रांची। वरीय संवाददाता पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा ने झारखंड सरकार से पिछड़ी जाति को...

राज्य की पिछड़ी जाति को 36 प्रतिशत अरक्षण देने की मांग
हिन्दुस्तान टीम,रांचीThu, 28 Oct 2021 07:31 PM
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रांची। वरीय संवाददाता

पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा ने झारखंड सरकार से पिछड़ी जाति को 36 प्रतिशत आरक्षण सरकारी नौकरी में देने की मांग की है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेजे गए पत्र में संगठन के युवा प्रदेश कमेटी अध्यक्ष दिलीप कुमार मंडल, डॉ दिलीप सोनी, उपेंद्र नारायण सिंह, अब्दुल खालिद, सागर कुमार, शंकर प्रसाद ने लिखा है कि 31 साल के बाद भी राज्य में मंडल आयोग की सिफारिश लागू नहीं हुई है। तत्कालीन सीएम अर्जुन मुंडा के कार्यकाल में इसके लिए कमेटी बनायी गयी थी, जिसमें आरक्षण नीति के अध्ययन के बाद राज्य में आरक्षण की सीमा को 50 से बढ़ाकर 73 प्रतिशत करने की थी। व्यवस्था लागू होने के बाद यह मामला न्यायालय तक पहुंचा था। उन्होंने कहा कि राज्य में आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्ण को दस प्रतिशत आरक्षण लागू कर दिया गया, लेकिन पिछड़ी जाति के सवर्ण के लिए भी व्यवस्था बहाल हुई। इसमें यह दुखद है कि राज्य की चार प्रतिशत की आबादी वाले सवर्ण के लिए दस प्रतिशत आरक्षण दिया गया लेकिन राज्य की कुल आबादी का 56 प्रतिशत होने के बाद भी 14 प्रतिशत आरक्षण मिला। वहीं अनुसूचित जिले में आरक्षण शून्य है।

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