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रांची। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाने वाली राशि पर भी गौर करना चाहिए। पक्का मकान गिरने पर 1.20 लाख, कच्चा मकान पर 95 हजार और आंशिक रूप से क्षति पर ₹3200 रुपए मिलते हैं। सबसे बड़ी बात कि घर गिरने में किसी का पैर टूट गया है तो उसको कुछ नहीं मिलता। इसपर भी ध्यान देना चाहिए। मुआवजा का भुगतान 7 दिन में होना चाहिए। उन्होंने किसान आयोग के गठन की मांग की। इसमें 15 साल की योजना तैयार की जाए ताकि अति वृष्टि, सुखाड़ आदि से निपटने को लेकर ठोस पहल की जा सके।
विधायक जयराम महतो ने कहा कि अतिवृष्टि से फसलें तो बर्बाद हो गईं, लेकिन किसानों का हौसला कायम है। खरीफ फसल पर असर पड़ा है, 18000 कच्चे घर ध्वस्त हो गए हैं। बहुत से घरों को आंशिक रूप से क्षति पहुंची है। प्रभावित किसानों के लिए राज्य सरकार 500 करोड़ रुपए की राहत की व्यवस्था करे। प्रति किसान 25000 रुपए मुआवजा के रूप में दिया जाए। विधायक जनार्दन पासवान ने कहा कि क्षतिपूर्ति का आकलन कराकर पूरे राज्य में प्रभावित लोगों को मुआवजा दिया जाए। भदई फसल को पूरी तरह नुकसान हुआ है। पुल-पुलिया टूट गए हैं, आवास गिर गए हैं। राज्य सरकार जिलावार नुकसान का आकलन कर भरपाई कर सकती है। नुकसान की सिर्फ चर्चा ना हो, समाधान भी हो, 15 दिन में क्षतिपूर्ति का भुगतान हो।
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