पेसा नियमावली पर कांग्रेस फिर से कर रही मंथन

रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। झारखंड में पेसा नियमवाली पर कांग्रेस फिर से मंथन कर रही है। जो प्रावधान उसमें छूट गये हैं, उसे जोड़ा जाए, इसके लिए पार्टी के विधायकों के साथ मंत्रणा शुरू हो चुकी है। वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए एक दौर की बातचीत हो चुकी है। कांग्रेस प्रभारी के.राजू के अगले झारखंड दौरे में इस पर मंथन होगा और पेसा नियमवाली की कमियों का प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। इस प्रस्ताव को कांग्रेस मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सौंपेगी। कांग्रेस के विधायक डॉ रामेश्वर उरांव ने पेसा नियमावली पर पिछले सप्ताह ही आपत्ति जतायी थी। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि पेसा कानून के आधार पर नियमावली तैयार नहीं की गई है।

पेसा नियमावली में कस्टडी लॉ, सोशल व रिलीजियस प्रैक्टिस का संरक्षण और ट्रेडिशन ऑफ लैंड एंड रिसोर्स की चर्चा होनी चाहिए। इसमें ट्रेडिशन ऑफ लैंड एंड रिसोर्स की चर्चा है, लेकिन अन्य दोनों बिंदुओं की चर्चा नहीं है, जबकि पेसा कानून में इसका प्रावधान है। वहीं, इस पर अन्य विधायकों ने भी कुछ मामले उठाए हैं। इसको लेकर कांग्रेस के झारखंड प्रभारी के. राजू ने जूम मीटिंग के जरिए विधायकों के साथ बैठक की थी। उसमें विधायकों ने पेसा नियमवाली की कमियों को दूर करने की बात कही। इस पर प्रभारी ने रांची आकर बैठक करने का आश्वासन दिया। फरवरी में हो सकेगी बैठक, सीएम को देंगे प्रस्ताव : कमलेश झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि फरवरी के पहले सप्ताह में बैठक संभावित है। सांसदों, विधायकों समेत सोशल एक्टिविस्ट व कोल्हान क्षेत्र के पेसा कानून के जानकार लोगों की बैठक आयोजित की जाएगी। इसमें 1996 पेसा कानून की मूल भावना क्या है, उसे देखा जाएगा, क्या-क्या प्रावधान छूटा है, उस पर प्वाइंट वाइज विचार किया जाएगा। जो कमियां रह गयी हैं, उस पर सुधार किया जाएगा। बैठक के बाद एक प्रस्ताव तैयार किया जाएगा, जिसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सौंपा जाएगा। देश में पेसा कानून कांग्रेस की और झारखंड भी झामुमो-कांग्रेस-राजद सरकार की देन है।