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राज्य में गहरा सकता है कोयले का संकट , ठप हो सकता है पावर प्लांट

Four out of 30 coal scam cases decided by special court

राज्य में कोयला संकट की समस्या गहरा सकती है। लगातार कोयले की कमी से जूझ रहे राज्य के पावर प्लांट ठप हो सकते हैं। भारतीय मजदूर संघ ने चार अक्तूबर से राज्य भर में कोयले का डिस्पैच बंद कराने का आह्वान किया है। 
संडे और ओवर टाइम की मांग को लेकर कोयले के विभिन्न साइडों पर सितंबर के शुरुआती सप्ताह से ही श्रमिक आंदोलन कर रहे है। अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। गुरुवार को कोलकर्मियों के बोनस पर हुई बैठक को भी इस आंदोलन के कारण रद्द करना पड़ा था। 
आवंटन में कटौती से है आक्रोश: कोल इंडिया की ओर से यह कहते हुए आवंटन में कटौती की गई है किअगस्त से श्रमिकों को संडे और ओवरटाइम में अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा। सीआईएल की ओर से अगस्त में इस संबंध में नोटिस जारी किया गया था। अब राशि कम मिलने के कारण श्रमिकों को अप्रैल से ही बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। कटौती के बाद जो राशि आई है उससे अगस्त के बाद भर का ही भुगतान संभव है। दरअसल रेवेन्यू के पैसे से ही इनका भुगतान किया जाता था। 
मौलिक सुविधाओं से जूझ रहे हैं मजदूर: 
भारतीय मजदूर संघ के कोयला प्रभारी डॉ. बीके राय ने बताया कि कोल श्रमिक लगातार मौलिक सुविधाओं से जूझ रहे हैं। सरकार जिन चीजों को दुरुस्त करने की हिदायत 2015 में दी थी उस मामले में भी कोल इंडिया बस आश्वासन भर देते आ रही है। इन्हीं सबके मद्देनजर चार तरीख से डिस्पैच को राज्य भर में रोकने का आह्वान किया गया है।  
पावर प्लांटों को पहले ही कम मिल रहा है कोयला:  राज्य के सभी पावर प्लांट को कोयला सीसीएल से ही जाता है। फिलहाल तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड (टीवीएनएल) को हर दिन तीन हजार मिट्रीक टन कोयले की आपूर्ति की जा रही है। जबकि पहले ही यहां जरूरत से कम कोयले की आपूर्ति हो पा रही है। इसके कारण 210 मेगावाट बिजली की एक यूनिट बंद है। इसके अलावा डीवीसी को भी कोयले का उत्पादन सीसीएल की ओर से ही किया जाता है। अभी हर दिन लगभग  40-42 रैक कोयले का डिस्पैच किया जा रहा है। जो राज्य के अलावा दिल्ली, हरियाणा पंजाब और उत्तर प्रदेश जाते हैं।


 

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  • Web Title:Coal crisis can be deep in state power plant can be stalled