मिशनरी संस्थाओं के खिलाफ दर्ज मामलों की सीएम ने समीक्षा

मिशनरीज ऑफ चैरिटी समेत अन्य मिशनरी संस्थाओं के खिलाफ दर्ज मामलों की समीक्षा गुरुवार शाम मुख्यमंत्री रघुवर दास ने की। मुख्यमंत्री ने गृह सचिव एसकेजी रहाटे, डीजीपी डीके पांडेय, रांची डीसी राय महिमापत रे, सीडब्लूसी के जुड़े पदाधिकारियों के साथ तकरीबन एक घंटे तक बैठक की। मुख्यमंत्री ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी के खिलाफ दर्ज कांड की जांच की प्रगति की जानकारी ली। बैठक के दौरान मिशनरी संस्थाओं के खिलाफ रांची के कोतवाली, लोअर बाजार थाने में दर्ज जालसाजी के मामलों, कांके और धुर्वा इलाके में कथित तौर पर अवैध तरीके से जमीन लेने के मामलों पर भी चर्चा हुई। कांके के कोंगे गांव में विलिवर्स चर्च के द्वारा 11.33 डिसमिल जमीन की खरीद हुई थी। इस मामले में सीएनटी के उल्लंघन के पहलू पर जांच कराया जा सकता है।

सीआईडी को दिया जा सकता है अनुसंधान : बैठक के दौरान मिशनरी संस्थाओं पर लगे आरोप की सीआईडी से जांच कराने को लेकर भी चर्चा हुई। संभावना है कि मामले का अनुसंधान सीआईडी को सौंप दिया जाए। हालांकि गुरुवार की बैठक में पर मुहर नहीं लग पायी। बता दें कि इससे पहले पुलिस मुख्यालय ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। इस संबंध में गृह सचिव को प्रस्ताव भेजा गया था।

ट्वीट कर ममता बनर्जी ने किया मिशनरीज ऑफ चैरिटी का बचाव

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट कर मिशनरीज ऑफ चैरिटी का बचाव किया है। गुरुवार को एक ट्वीट के जरिए ममता बनर्जी ने कहा है कि कमज़ोर तबकों की सेवा, मदर टेरेसा का धर्म रहा है। मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना खुद मदर टेरेसा ने की थी, लेकिन अब इन्हें भी नहीं बख्शा जा रहा है। द्वेषपूर्ण और पूर्वाग्रह के कारण इनका नाम बदनाम किया जा रहा है। ट्वीट में ममता बनर्जी ने कहा कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी को परेशान ना किया जाए और गरीबों के हक में उन्हें काम करने दिया जाए। अब सिस्टर्स को निशाना बनाया जा रहा है।

पूर्व में राज्य पुलिस की विशेष शाखा ने इस संबंध में जांच के लिए रांची पुलिस को पत्र भेजा था। वहीं लोअर बाजार थाने में खूंटी के फूदी गांव में जमीन खरीद के नाम पर ठगी के करोड़ों के मामले में चर्च से जुड़े लोगों की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। राज्य पुलिस मुख्यालय के द्वारा इन मामलों की जांच की अपडेट जानकारी जुटायी जा रही है।