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चिटफंड घोटाले में पैसा लौटाने को बनाएं कमेटी

चिटफंड कंपनियों के निवेशकों को पैसा वापस करने के तरीके पर विचार करने के लिए झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कमेटी बनाने का अंतिम मौका दिया है। शुक्रवार को कुछ जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस एचसी मिश्र की अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को इस तरह की कमेटी बनाने का निर्देश दिया है। यह कमेटी सेबी और दूसरी वित्तीय संस्थानों के साथ मशविरा कर निवेशकों को पैसा वापस करने के तरीके पर विचार करेगी। कोर्ट ने कई बार सरकार को कमेटी बनाने का निर्देश दिया है, लेकिन सरकार ने अभी तक कमेटी का गठन नहीं किया है।

अदालत ने सरकार को कमेटी बनाने का अंतिम मौका देते हुए कहा कि अब इस मामले में सरकार का पक्ष महाधिवक्ता ही रखें। अगली सुनवाई ग्रीष्मावकाश के बाद होगी।

पैसा हड़पने के खिलाफ कई याचिका है दायर: चिटफंड कंपनियों के निवेशकों का पैसा हड़पने के खिलाफ हाईकोर्ट में कई जनहित याचिका दायर की गई है। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया है। इसी मामले में कुछ लोगों ने पैसा वापस करने का आग्रह भी कोर्ट से किया है। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि कुछ चिटफंड कंपनियों की संपत्ति जब्त की गई है।

इन संपत्तियों से निवेशकों का पैसा किस तरह वापस किया जाए, इसके लिए सेबी ने प्रावधान किए हैं। इसी के तहत सभी राज्यों को एक कमेटी बनाने का आदेश केंद्र सरकार ने दिया है, लेकिन राज्य में कमेटी नहीं बनी है।

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  • Web Title: Chitfund scam Make committee for returnig mony