मुख्य सचिव ने सभी जिलों को जून महीने का टारगेट दिया

मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए गांव से लेकर जिला एवं विभागीय स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करें। ताकि योजनाओं की मॉनिटरिंग गहनता के साथ की जा सके। सहिया, रोजगार सेवक, पंचायत स्वयं सेवक एवं बीआरपी/सीआरपी सहित ग्राम स्तर की सभी समितियों को क्रियाशील बनाएं। वह सोमवार को विभिन्न विभागों के साथ माह जून के टारगेट के कार्यान्वयन के संदर्भ में वीडियो कांफ्रेंसिंग कर रही थीं। 
मुख्य सचिव ने उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य में 38 डिग्री कॉलेजों की स्थापना की जानी है। इस के लिए भूमि चिन्हित कर जिला स्तर पर ही विभाग को हस्तांतरण सुनिश्चित कराएं तथा जुलाई माह से 19 नये कॉलेज प्रारंभ किये जाने हैं। 
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की समीक्षा के क्रम में निदेश दिया कि मई माह के अनाज का उठाव जून में ई-पॉस के माध्यम से ही हो, सुनिश्चित करें। उज्जवला योजना के तहत पूरे राज्य में गरीबों को 7.5 लाख कनेक्शन दिये जाने हैं। मुख्य सचिव ने श्रम विभाग के संबंध में निदेश दिया कि सभी जिलों में बालश्रम को रोकने के लिये कार्रवाई की जाय तथा असंगठित मजदूरों का रजिस्ट्रेशन कर उसे आधार के साथ जोड़ें। 
शिक्षा विभाग के विषय में निर्देश दिया कि 30 जून तक आधार का शत प्रतिशत एनरोलमेंट सुनिश्चित करायें तथा सरकारी एवं निजी विद्यालयों से प्रमाण पत्र लें। जीरो ड्रॉप आउट के संदर्भ में निदेश दिया गया कि 15 अगस्त को 1000 पंचायतों को जीरो ड्रॉप आउट मुख्यमंत्री द्वारा घोषित किया जाना है। इसके लिए सभी एसएमसी एवं मुखिया को सक्रिय करें। राज्य के 25000 स्कूलों में वायरिंग का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, तथा उनमें बिजली कनेक्शन के लिए कार्रवाई करें। 
ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा के क्रम में मुख्य सचिव ने कहा कि बीडीओ प्रखंड में रहें, यह सुनिश्चित करें। साथ ही प्रखंडों में वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधा की दिशा में कार्य किये जायें। कृषि विभाग के संबंध में लक्ष्य दिया गया कि परती भूमि की मैपिंग करें तथा जून माह में दो लाख हेक्टेयर परती भूमि की मंढ़बंदी कर उसे कृषि योग्य बनायें। ईज ऑफ डुइंग बिजनेस को लेकर निदेशित किया गया कि प्रत्येक जिला में उद्योग को बढ़ावा देने के लिये अवेयरनेस कंपेन चलायें जिसे वकील, उद्योगपति, चार्टर्ड एकाउंटेंट चेंबर, एमएसएमई एवं आर्किेटेक्ट को शामिल करें। 
बैठक में सुधीर त्रिपाठी, एनएन सिन्हा, एमएस भाटिया, एपी सिंह, अजय कुमार सिंह, विनय कुमार चौबे, पूजा सिंघल, आराधना पटनायक, के के सोन, अविनाश कुमार सहित कई पदाधिकारी उपस्थित थे।