केंद्र सरकार ने एचईसी की खाली जमीन पर मांगी रिपोर्ट

केंद्र सरकार ने एचईसी से उसकी जमीन पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। एचईसी के पास कितनी जमीन है। जमीन का वह किस प्रकार उपयोग कर रहा है। कितनी जमीन पर अतिक्रमण है। अतिक्रमण हटाने के लिए स्थानीय प्रशासन से संपर्क करने के बाद की स्थिति से अवगत कराने को कहा गया है। साथ ही खाली जमीन के उपयोग के लिए तैयार योजना की भी जानकारी मांगी गयी है। जमीन के दीर्घकालीन उपयोग की पूरी रिपोर्ट केंद्र सरकार ने एचईसी को सौंपने को कहा है।

दरअसल एचईसी के आधुनिकीकरण का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस योजना से एचईसी की जमीन को भी जोड़ा गया है। हाल के दिनों में एचईसी ने अपनी खाली जमीन को लीज पर देने का प्रस्ताव तैयार किया है और इसके लिए इच्छुक लोगों से आवेदन मांगा गया है। कुछ सरकारी संस्थानों को लीज पर जमीन देने की सहमति निगम के निदेशक मंडल ने दे दी है। इसके बाद अब मामला केंद्र सरकार के पास मंजूरी के लिए पहुंचा है।

एचईसी ने पूर्व में जमीन को लेकर अपनी योजना केंद्र सरकार को भेजी थी। इसमें बताया गया था कि जमीन लीज पर देने के बाद जो राशि आएगी, उसका उपयोग आधुनिकीकरण में किया जाएगा। इसके बाद केंद्र सरकार ने नीति आयोग की टीम को एचईसी भेजा था। टीम को एचईसी के आधुनिकीकरण के प्रस्ताव पर हर पहलू पर विचार करने को कहा। आयोग की टीम ने जमीन को एचईसी के आधुनिकीकरण से जोड़ दिया है।

पिछले माह एचईसी के निदेशक मंडल की हुई बैठक में कुछ सरकारी संस्थानों को लीज पर जमीन देने की सहमति दी गयी थी। इसके बाद यह प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया । इसके बाद पुन: केंद्र सरकार ने रिपोर्ट मांगी है।