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तीस वर्षों से लंबित मामले हो रहे हैं निष्पादितः निधि खरे

कार्मिक विभाग की प्रधान सचिव निधि खरे ने कहा है कि एचआरएमएस की अनिवार्यता से 30 वर्षों से लंबित मामलों को निष्पादित किया जा रहा है। सेवा संपुष्टि समेत अन्य मामलों को अद्यतन किया जा रहा है। इसकी सीधा वित्तीय लाभ संबंधित कर्मियों को मिलना शुरू होगा। निधि खरे मंगलवार को एचआरएमएस की समीक्षा कर रही थीं।

समीक्षा के क्रम में कल्याण विभाग के नोडल पदाधिकारी ने बताया कि एचआरएमएस के तहत सेवा पुस्तिका ऑनलाईन सृजित करने के क्रम में कई तरह के मामले सामने आ रहे हैं। इसी क्रम में एक मामला सामने आया है कि नियुक्ति के 30 वर्षों के बाद भी सेवा सम्पुष्टि का कार्य नहीं हुआ है। अब एचआरएमएस में इसकी अनिवार्यता रहने के कारण ऐसे कर्मियों की सेवा संपुष्ट किया जा रहा है।

प्रधान सचिव ने 12 विभागों के नोडल पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल संसाधन विभाग, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, कल्याण विभाग, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के नोडल पदाधिकारियों को सेवापुस्त सत्यापन कार्य 31 दिसम्बर, 2017 तक सम्पन्न करने का निर्देश दिया।

समीक्षा के क्रम में यह भी सामने आया कि गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग तथा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग का अब तक एख भी सेवा पुस्तिका का ऑनलाइन सत्यापन नहीं हो सका है। निधि खरे ने इन विभागों के नोडल पदाधिकारियों को प्रत्येक माह 20 हजार सेवापुस्तिकाओं का ऑनलाईन सत्यापन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। इन विभागों में लगभग एक लाख कर्मियों का ऑनलाईन सेवापुस्तिका का सत्यापन कार्य बचा है।

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  • Web Title:cases pending for thirty years have been executed: nidhi