झारखंड प्रशासनिक न्यायाधिकरण पर जवाब तलब
हाइकोर्ट में झारखंड प्रशासनिक न्यायाधिकरण के गठन को लेकर दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस बीबी मंगलमूर्ति की अदालत ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का...
हाइकोर्ट में झारखंड प्रशासनिक न्यायाधिकरण के गठन को लेकर दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस बीबी मंगलमूर्ति की अदालत ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने जानना चाहा कि सरकार न्यायाधिकरण के गठन पर सहमत है, तो पद सृजित क्यों नहीं किया गया। वर्ष 2015 से मामला लंबित है। तीन सप्ताह के बाद मामले की अगली सुनवाई होगी। अधिवक्ता मनोज टंडन ने अदालत को बताया कि पूर्व में सरकार झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के गठन पर सहमत हुई थी। नियमावली भी बनी। हाइकोर्ट ने उस पर सहमति भी दी थी, जिसे पद सृजित नहीं होने पर बाद में वापस भी ले लिया। प्रार्थी अनिल कुमार सिंह ने रिट याचिका दायर की थी।
हाईकोर्ट के तीन नए जजों का शपथ आज
झारखंड हाईकोर्ट के तीन नए जजों का शपथग्रहण समारोह छह जनवरी को होगा। राजेश शंकर, अनुभा रावत और केपी देव को हाईकोर्ट परिसर में दिन के 11.30 बजे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीएन पटेल शपथ दिलाएंगे। उधर, हाईकोर्ट के दो अपर न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस एबी सिंह को स्थायी जज नियुक्त किया गया है। इन्हें स्थायी जज नियुक्त करने का आदेश जारी कर दिया गया है।