VIDEO: अटल जी ने झारखंड बनाया, मोदी जी संवारेंगे: अमित शाह

रांची में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि देश में आजादी के बाद गैर कांग्रेसी पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। तीन साल में देश की स्थिति में परिवर्तन आया है। यूपीए की सरकार 10 साल रही जिसमें 12 लाख करोड़ रुपये के घोटाला और भ्रष्टाचार हुआ। उसके बाद एक ऐसी सरकार आयी जिसपर तीन साल में विरोधी भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा सका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार नीतिगत निर्णय लेनेवाली और एक पारदर्शी सरकार आयी। लोगों को चिंता थी कि भारत का भविष्य कैसा होगा? तीन साल बाद लोग बोल रहे हैं, भारत सही रास्ते पर चल रहा है। देश में महंगाई घटी है। हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हमने परिवारवाद, जातिवाद को राजनीतिक तुष्टीकरण को उखाड़ फेंकने में सफलता पायी है। अमित शाह रांची प्रवास के दूसरे दिन शनिवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे।

उन्होंने आगे कहा कि अटल जी ने झारखंड बनाया है और अब मोदी जी संवारेंगे। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि रोहिंग्या मुस्लिम के संबंध में केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दाखिल कर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। भारत सरकार रोहिंग्या मुस्लिमों को म्यांमार में ही हरसंभव सहायता मुहैय्या करायी जाएगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि देश में विपक्ष कमजोर हो रहा है, तो इसे मजबूत करने का काम भाजपा का  नहीं है, बल्कि विपक्ष को ही अपनी स्थिति मजबूत करनी होगी। 

संगठन को मजबूत करना मेरा उद्देश्यः
अमित शाह ने कहा कि 110 दिन का मेरा देश के विभिन्न राज्यों में प्रवास है। बड़े राज्यों में तीन दिन, छोटे में दो दिन और केंद्र शासित राज्यों में एक दिन का प्रवास चल रहा है। भाजपा इस वर्ष को गरीब कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है। हमें संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना है। मेरा मकसद पार्टी को मजबूत करना और पार्टी की विचारधारा से लोगों जोड़ना है। संगठन के काम को बूथ तक पहुंचाना है। झारखंड को पहले के मुकाबले केंद्र से ढ़ाई गुना अधिक राशि मिल रही है। 13वें वित्त आयोग के तहत 55,253 करोड़ रुपये मिल रहे थे, जबकि 14 वें वित्त आयोग के तहत 1,43,345 करोड़ रुपये मिल रहे हैं। इससे राज्य में विकास का काम हो रहा है। 
अर्थव्यवस्था से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक तक की बातः
अमित शाह ने कहा कि देश मे मोदी सरकार के नेतृत्व में आमूल-चूल परिवर्तन आया है। उन्होंने देश की अथर्व्यवस्था में सुधार से लेकर सर्जिकल स्ट्राईक, गरीबों, आदिवासी, पिछड़े, महिलाओं, गांव, युवा आदि के लिए शुरू की गई योजनाओं तक का जिक्र किया। जनधन योजना के तहत 1.07 करोड़ लोगों का बैंक खाता खोला गया है। उज्जवला योजना के तहत 2.80 करोड़ को गैस कनेक्शन, मुद्रा योजना के तहत 7.64 करोड़ लोगों  को कर्ज, 4.5 करोड़ से अधिक शौचालय निर्माण कराया है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद 19 हजार गांव में बिजली नहीं थी, जिनमें से 14 हजार गांव में बिजली पहुंची, 2018 तक देश के सभी गांव में बिजली पहुंचेगी और 2022 तक हर घर में बिजली होगी। उन्होंने जीएसटी,  सर्जिकल स्ट्राइक, एक रैंक एक पेंशन योजना, इसरो वैज्ञानिकों द्वारा अंतरिक्ष तक पहुंचाने का दिखाया। इनके अलावा समेत अन्य बातों का जिक्र किया। 
किसानों की आय होगी दोगुनीः 
अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री खुद योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हैं। योजनाओं को पूरा करने में आने वाली परेशानियों को दूर करते हैं। वह देस के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं, जो समय-समय पर राज्यों के मुख्य सचिवों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बात करते हैं। शाह ने कहा कि कालाधन की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। पहले देश में 3.2 करोड़ लोग आयकर देते थे, अब 6.2 करोड़ लोग आयकर भर रहे हैं। यह कालाधन को रोकने का एक रास्ता है। उन्होंने कहा कि किसानों को बढ़ावा दिया जा रहा है। कृषि बीमा, सोयल हेल्थ कार्ड फसल बीमा, ई-मंडी आदि काम किए गए हैं. किसानों की आय दोगुमनी करने का लक्ष्य रखा गया है।

2018 तक झारखंड स्वच्छ हो जाएगा: सीएम
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि कहा कि लोगों को सेवा भाव से सफाई अभियान में जुटना चाहिए। स्वच्छता ही सेवा भाव पखवारे में सभी दलों को, एनजीओ और संगठनों को जुट कर अपने आसपास से गंदगी हटानी होगी। न गंदगी करेंगे और न करने देंगे का संकल्प लेना होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने अक्तूबर 2019 तक पूरे देश से गंदगी मुक्त करने का आह्वान किया है। झारखंड 2018 में गंदगी से मुक्त हो जाएगा।

एक वर्ष में 1.90 लाख शौचालय बने
नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने कहा कि झारखंड में 14 साल में 19 हजार शौचालयों का निर्माण ही किया जा सका। पिछले एक साल में 1.90 लाख निजी शौचालयों का निर्माण कर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने दो अक्तूबर 2019 तक देश को स्वच्छ करने की घोषणा की है, जबकि झारखंड ने इसके लिए वर्ष 2018 तक का लक्ष्य रखा है।