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कैबिनेट का फैसला: राज्यकर्मियों को सातवें वेतनमान के तहत भत्ता

कैबिनेट का फैसला: राज्यकर्मियों को सातवें वेतनमान के तहत भत्ता

राज्य सरकार के अधिकारियों और कर्मियों को सातवें वेतनमान के तहत भत्ता का भुगतान किया जाएगा। यह अप्रैल 2018 से लागू होगा। कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी। चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण इस पर चुनाव आयोग से मंजूरी के बाद ही इसकी अधिसूचना जारी की जाएगी। कैबिनेट सचिव एसकेजी रहाटे ने बताया कि कैबिनेट ने कुल 14 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इसमें दो प्रस्ताव चुनाव आयोग की स्वीकृति के बाद ही मंजूर किए जाएंगे।

2.60 लाख कर्मियों को लाभ: केंद्रीय कर्मियों की तर्ज पर राज्य के अधिकारियों व कर्मचारियों का परिवहन, आवास, यात्रा, स्वास्थ्य, दैनिक आदि भत्तों को सातवें वेतन आयोग की अनुसंशा के तहत किया गया है। इसका लाभ राज्य के लगभग 2.60 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। मकान किराया भत्ता तीन श्रेणी में मूल वेतन का 24, 16 और आठ प्रतिशत मिलेगा। इसी तरह परिवहन भत्ता भी अलग-अलग ग्रेड में अलग-अलग मिलेगा।

640 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार:

राज्य के अधिकारी और कर्मचारियों को जो मौजूदा भत्ता मिल रहा है, उससे लगभग दो से पांच हजार रुपया अधिक भत्ता मिलेगा। भत्ता का निरर्धारण अधिकारी के ग्रेड पर निर्भर करता है। राज्य को इस मद में लगभग 640 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वार्षिक भार व्यय करना होगा। यह एक अप्रैल 2018 से देय होगा।

बीएड कॉलेज की फीस तय होगी

झारखंड में निजी एवं सरकारी बीएड महाविद्यालयों के लिए शिक्षण शुल्क और नामांकन की प्रक्रिया के निर्धारण ड्राफ्ट ऑर्डिनेंस तैयार किया गया है। उच्च शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके तहत छात्रों का नामांकन किस तरह से होगा। क्या आहर्ता होगी। कितनी फीस ली जा सकेगी। यह निर्धारित किया गया है।

छह जिलों में नए डिग्री कॉलेज

जिन विधानसभा क्षेत्र में अंगीभूत या संबद्ध कॉलेज नहीं हैं, वहां डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। कैबिनेट ने सिमडेगा, गिरिडीह में दो, दुमका, पलामू , गोड्डा और धनबाद में डिग्री कॉलेज की स्थापना के लिए 15.76 करोड़ प्रति विद्यालय के हिसाब से 110.38 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी।

छठा वेतनमान देने और अवधि विस्तार की मंजूरी

कैबिनेट ने पॉलिटेक्निक कॉलेजों में संविदा के आधार पर नियुक्त शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों को छठे वेतन पुनरीक्षण के आलोक में वेतन निर्धारण करने की मंजूरी दी है। साथ ही इनके 2017-18 के लिए अवधि विस्तार की भी मंजूरी दी गई।

पर्यावरण परीक्षण शुल्क घटाया गया: लघु खनिज से संबंधित डीईआईएए एवं डीईएसी द्वारा पर्यावरण स्वीकृति के लिए परीक्षण शुल्क लिया जाता है। कैबिनेट ने पर्यावऱण स्वीकृति के लिए परीक्षण शुल्क को घटाने की मंजूरी दी है। बालू खनन के लिए वर्तमान में लागू परीक्षण शुल्क को यथावत रखा गया है। उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया गया है।

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  • Web Title:Allowance under Seventh Pay Scale to employees