दो लाख राज्यकर्मियों को सातवें वेतनमान का भत्ता

झारखंड के दो लाख कर्मचारियों के लिए एक अप्रैल से सातवें वेतनमान के आधार पर भत्तों को प्रभावी कर दिया गया है। इससे वेतन-भत्तों से मिलने वाली राशि में औसतन 10 फीसदी इजाफे की उम्मीद है। राज्य मंत्रिपरिषद ने इसपर पहले ही मुहर लगा दी थी। नगर निकाय चुनाव की आचार संहिता लागू होने के कारण इसे राज्य निर्वाचन आयोग की सहमति के लिए भेजा गया था। आयोग से हरी झंडी मिलने के बाद सरकार ने संकल्प जारी किया है।

सातवें वेतनमान का भत्ता लागू होने से चिकित्सा भत्ते की राशि को हर स्तर के कर्मचारियों के लिए अब एक हजार रुपये कर दिया गया है। परिवार नियोजन भत्ता समाप्त कर दिया गया है।

रांची में रहनेवाले कर्मचारियों को अब मूल वेतन का 16 फीसदी मकान किराया भत्ता मिलेगा। यह जमशेदपुर और धनबाद में भी लागू हो सकता है। अन्य स्थानों पर यह मूल वेतन का आठ फीसदी होगा। परिवहन भत्ता केवल पांच लाख से अधिक आबादी वाले शहर के कर्मचारियों को ही मिलेगा। इस श्रेणी में रांची, जमशेदपुर और धनबाद शहर आते हैं। शहर से बाहर जाने पर अपनी एसी कार या एसी टैक्सी से यात्रा करने पर 24 रुपए प्रति किमी की दर से भत्ता मिलेगा। ऑटो रिक्शा या अपने स्कूटर से यात्रा पर 12 रुपए प्रति किमी की दर से भत्ता मिलेगा। पहले सेवानिवृत्ति के समय एक माह का मूल वेतन दिया जाता था। अब यह सेवा वाले स्थान से 20 किमी से अधिक दूर जाने पर मूल वेतन का 80% होगा।