राशन वितरण की जांच के लिए प्रशासन की टीम बनी

राशन वितरण की मॉनिटरिंग करने वाले शिक्षकों को सभी जानकारी राशन डीलर नहीं उपलब्ध करा रहे हैं। कई डीलर लाभुकों की पूरी सूची भी नहीं दे रहे है। आधार कार्ड और अन्य जरूरी चीजों की जानकारी मांगे जाने पर भी शिक्षकों नहीं दी जा रही है। ऐसे डीलरों की शिकायत शिक्षकों ने जिला प्रशासन से की है।

जिले के अब तक 122 डीलरों की शिकायत प्रशासन से की है। इन शिकायतों के बाद जिला प्रशासन ने टीम का गठन किया है। यह टीम जन वितरण प्रणाली की दुकानों का औचक निरीक्षण कर जांच करेगी। साथ ही शिक्षकों की शिकायतों की भी समीक्षा करेगी। जांच टीम की जद में शिक्षक भी रहेंगे। शिक्षक नियमित रूप से डीलरों के पास जा रहे हैं या नहीं इसका भी पता लगाया जाएगा। लॉक डाउन में लोगों को समय पर राशन मिले इसके लिए प्रशासन ने सरकारी शिक्षकों को सभी वार्ड के डीलरों के पास अनाज वितरण की मॉनिटरिंग के लिए ड्यूटी लगा दी। शिक्षकों को राशन वितरण सही से कराने, राशन कार्ड की वैधता, लाभुकों की सूची में दर्ज नाम और आधार कार्ड को सत्यापित करने है। शिक्षकों ने कई डीलरों के खिलाफ शिकायत की है कि वह सूची नहीं दे रहे हैं। सूची में कई पर आपत्ति जताने पर कहा जाता है कि कुछ डीकल बाहर गए हैं, तो कुछ कोरोना के कारण राशन लेने नहीं आ रहे हैं। कुछ लोगों के होम कोरंटाइन में रहे जाने की बात भी डीलर बताते हैं। समय पर डीलर माह में उठाए गए कोटे, अनाज का वितरण और बचे अनाज की जानकारी नहीं दे रहे हैं। जब भी रिपोर्ट के लिए शिक्षक जाते हैं, तो डीलर दुकान पर नहीं होते। कभी जिला आपूर्ति कार्यालय जाने, तो कभी प्रखंड आपूर्ति कार्यालय में रहने की बात कहते हैं। इसके लिए शिक्षकों को बार- बार दौड़ाया जा रहा है। वार्ड के पार्षदों से शिकायत के बाद भी डीलर जानकारी नहीं दे रहे हैं। जबकि डीलरों की शिकायत है कि शिक्षक नियमित रूप से नहीं आते है। डीलरों ने आरोप लगाया है कि शिक्षक फोन पर ही जानकारी मांगते हैं। फोन पर जानकारी देना संभव नहीं होता। इसके बाद जिला प्रशासन ने एक टीम का गठन किया है। टीम जन वितरण प्रणाली के दुकानों में जाकर अनाज वितरण और दस्तावेजों की जांच करेगी। शिक्षकों की उपस्थिति और मॉनिटिरंग की समीक्षा भी करेगी। टीम की रिपोर्ट के बाद जिला प्रशासन कार्रवाई करेगा।